१० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गरी पार्टी कमिटीलाई पूर्बबत अबस्थामा फर्काउने एमालेको निर्णय पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै कारण अलपत्र पर्ने देखिएको छ ।

माधवकुमार नेपाल बिचार समुहमा रहेका तर पछिल्लो समय नेपालको साथ छोडी एमालेमै रहने निर्णय गरेका जिल्ला अध्यक्षहरुलाई जिल्लाको नेतृत्व नदिने रणनीति ओली पक्षले लिएको छ । गत भदौ ९ गते बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले १० वुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दै पार्टीलाई ०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काउने निर्णय गरेको थियो ।

वैठकले सो निर्णय गरेर परिपत्र जारी गरे पनि अध्यक्ष ओली एकलौटी अघि बढ्न खोजेको पाईएको छ । केन्द्रबाट अवस्था हेरी ब्यवस्था गर्न आफु पक्षका नेताहरुलाई भनिएको एक जिल्ला नेताले बताए । स्थानीय मनोविज्ञानका आधारमा नेतृत्वको विषय हल गनु उपयुक्त हुने ओली पक्षको अडान पूर्वमाधव पक्षीय अध्यक्ष भएका जिल्लाहरुमा जोडतोडले उठेको छ ।

मोरङमा भने सहज रुपमा १० बुँदे कार्यान्यन भएको छ । केन्द्रको निर्णयसँगै मोरङमा विनोद ढकाल जिल्ला अध्यक्ष चुनिएका छन् । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता हुँदा उनी केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए । सर्वोच्च अदालतको गत फागुन २३ को फैसलापछि उनले एमाले प्रदेश १ को सचिवको जिम्मेवारी पाएका थिए । जिल्ला अध्यक्ष रहेका ऋषिकेश पोखरेल सचिवमा कायम भएका छन् ।

तर, मुख्यमन्त्री भीम आचार्यकै गृहजिल्ला सुनसरीमा भने १० वुँदेमा विवाद छ। जेठ २ को अवस्थामा संरचनामा जाँदा सुनसरी अध्यक्ष रमेश बस्नेत हुनु पर्ने हो । उनी एमालेभित्र पूर्व माधवकुमार नेपाल पक्षमा रहेका कारण वर्तमान एमाले सुनसरी अध्यक्ष रेवतीरमण भण्डारीले जेठ २ अघिको संरचनामा जान असहमति जनाएको वताईन्छ। 

माधवकुमार निकट अध्यक्ष बस्नेत पार्टी विभाजन हुँदा मुख्यमन्त्री भीम आचार्यसँगै एमालेमै बसेका थिए । उनीमाथि गठबन्धनमा लागेर पार्टी हित विपरीत काम गरेको आरोप लागेको छ। भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवालय बैठकले सुनसरीमा विशिष्टिकृत रुपमा १० बुँदे लागू गर्नुपर्ने निर्णय गरेको वताईन्छ।

बस्नेतले भने केन्द्रको निर्णयभन्दा बाहिर कोही जान नसक्ने वताउँदै आफू आधिकारिक अध्यक्ष भएको दावी गर्दै आएका छन् ।

यो पनि

एमालेमा फेरी सुरु भयो १० वुँदेको लफडा, तेस्रो धार संकटमा

१० बुँदे सहमति केपी शर्मा ओली माधवकुमार नेपाल २०७५ जेठ २