नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रवन्ध निर्देशकमा कुलमान घिसिङ्गलाई हटाएर हितेन्द्र शाक्यलाई स्थापित गराउने सम्भावना वढेको छ ।

सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकबाट बिना कारण ऊर्जा आयोगको विशेष सदस्यमा सरुवा गरिएको बिरोधमा सर्वोच्च अदालत पुगेका हितेन्द्र शाक्यको पक्षमा फैसला आउने आँकलन गर्न थालिएको छ।

उक्त मुद्दा आज पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेरको इजलासमा परेको छ । इजलासको पेशी नम्बर ४ मा रहेको मुद्दामा हुने आदेशको विभिन्न कोणबाट अड्कल लगाउन थालिएको छ । तर, हितेन्द्रको पक्षमा फैसला आउने कतिपय कानुन ब्यवसायीहरु वताउँछन् ।

कुलमान घिसिङको नियुक्ती नै प्रचलित कानुनविपरित रहेको जिकीर शाक्यले जिकिर गरेका छन् । शाक्यले आफूलाई प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरेका हुन् । रिटमा अघिल्लो सरकारले आफूलाई गरेको नियुक्ती बदर नगरी सोझै गरिएको घिसिङको नियुक्ती कानुनसम्मत नभएको उनको जिकिर छ।

शाक्य निकट कानुन व्यवसायीहरुले प्रबन्ध निर्देशकको कुर्सी कानुनबमोजिम खाली नगरी केवल सरुवा गरेर अर्कैलाई गरिएको हतारको नियुक्तीलाई अदालतले खारेज गर्नुपर्ने आफूहरुको माग रहेको बताएका छन् ।

आज इजलासको ४ नम्बर पालोमा रहेको उक्त मुद्दामाथि अघिल्लो साता पनि प्रधानन्यायाधीशको इजलासले नियुक्ती प्रक्रियामा संलग्न कागजात मगाउने आदेश गरेको थियो । सो सन्दर्भमा कतिपयले सर्वोच्च अदालतले कुलमानको नियुक्ती बदर गरी हितेन्द्रलाई पुनस्र्थापना गर्ने अड्कल गरेका हुन् । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरण कुलमान घिसिङ हितेन्द्रदेव शाक्य