नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विच ‘एमालेले संसद अधिवेशन सहज रुपमा चल्न दिने र कांग्रेसले सत्ता गठवन्धनलाई पेल्ने’ भद्र सहमति गरेको कुरो वाहिर आएको छ ।

अध्यादेश मार्फत  आफनो पार्टी फुटाएको आक्रोश ०७८ भदौ २३ गतेबाट सुरु हुने संसद अधिवेशनमा नेकपा एमालेले व्यक्त गर्ने स्थिति रहेपछि त्यो अवरोध आउन नदिन देउवाले ओलीसँग सहमति गरेको जनाईन्छ। आफना कारण एमालेमा उत्पन्न आक्रोश शान्त पार्नकै लागि प्रधानमन्त्री देउवाले ०७८ भदौ १९ गते साँझ आफ्ना विश्वासपात्र कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई बालकोटस्थित ओली निवासमा पठाएका थिए । 

०७८ साउन ३२ गते विभिन्न अध्यादेशलाई अस्तव्यस्त अवस्थामा राखेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्दै त्यसको भोलिपल्ट नै एमाले नेता माधव नेपाललाई राजनीतिक दल गठन गर्न सजिलो हुनेगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेका थिए ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनलाई पार्टी फुटाउन सजिलो हुनेगरी अध्यादेश ल्याएलगत्तै माधव नेपालले नेकपा एमाले र महन्थ ठाकुरले राष्ट्रिय जनता पार्टी विभाजित गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन गरेका थिए ।

त्यसपछि ०७८ भाद्र २३ गतेबाट संसद अधिवेशन आह्वान गरिएको छ। सरकारले आफ्नो पार्टीलाई विभाजित गर्ने नियतले संविधानको भावना विपरीत राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको भदौ २३ गतेबाट संसद अधिवेशन सुरु भएपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशसँगै अन्य १४ वटा अध्यादेशसमेत कानूनमा रुपान्तरण गर्नका लागि संसदमा पेश गर्ने कार्यक्रम सरकारको रहेको छ ।

आफ्नो पार्टी विभाजित गर्ने नियतले सरकारले ल्याएको यो अध्यादेशप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले हदैसम्मको आक्रोश लिएर संसदमा उपस्थित हुने स्थिति देखिएको छ । वास्तवमा प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको दबाब र सल्लाहमा नेकपा एमालेलाई विभाजित गरेर माधव नेपालको लागि अर्काे राजनीतिक बाटो सुनिश्चित गर्नका लागि संविधानको भावना विपरीत राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनलाई विभाजनको बाटो खोल्नेगरी अध्यादेश ल्याउने काम भएको थियो ।

योसँगै एमालेमा उत्पन्न भएको विवाद र राजनीतिक गतिविधिका सम्बन्धमा सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिका निष्पक्ष नभएको ठहर नेकपा एमालेले गरिसकेको छ । माओवादी केन्द्रका ३ सांसद प्रभु साह, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझीलाई पार्टी ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै प्रतिनिधि सभा  सदस्यबाट  निष्काशन गरेको निर्णयलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले तत्कालै स्वीकार गरेका थिए । जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो सांसद सरिता गिरीलाई सांसदबाट निष्काशन गरेको निर्णयलाई पनि सहज रुपमा लिँदै सभामुख सापकोटाले यो निर्णयलाई सूचनाको रुपमा सार्वजनिक गरेका थिए । तर नेकपा एमालेले ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै नेपालसहितका १४ जना नेतालाई सांसद सदस्यबाट हटाएको निर्णयलाई भने सभामुख सापकोटाले अस्वीकार गरेका थिए ।

पार्टी ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै माधव नेपाललगायतका १४ जनालाई सांसद पदबाट निष्कासन गर्दै संसद सचिवालयमा दिएको बोद्धार्थलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले अस्वीकार गरे। यसलाई एमालेले सभामुखले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह नभएको ठहर गरेर प्रतिनिधि सभामा अवरोध गर्ने तयारी गरेको स्रोत बताउछ ।

तर, यसैविचमा देउवाले ओलीसँग गठवन्धन गरेपछि परिस्थिती फेरीने अवस्थामा पुगेको नेतारु वताउँछन् ।स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले आफू गम्भीर समस्या रहेको बताउँदै आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन आउन लागेको र कांग्रेसभित्रको पार्टीभित्रका गुट उपगुटहरूलाई समेत सन्तुलनमा राख्नुपर्ने भएकाले ५÷५ वटा भन्दा बढी मन्त्रालय गठबन्धनका दललाई दिन नसक्ने भन्दै गठबन्धन दललाई पेल्ने नीति लिएकाका छन् । 

मन्त्रालयको बाँडफाँड र सन्तुलन पनि आफैंले मिलाउने प्रधानमन्त्री देउवाको कुरा सुनेपछि प्रचण्ड र माधव नेपाल तीन छक्क परेको स्रोत बताउछ । देउवाको यो कदमले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका सम्बन्धमा भएको सहमति भाँडिन थालेको र यही कारणले गर्दा सत्ता गठवन्धनमा समस्या आउन सक्ने माओवादी केन्द्रका नेताहरु वताउँछन्।

शेरवहादुर देउवा केपी शर्मा ओली सत्ता गठवन्धन संसद अधिवेशन भद्र सहमति