नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ। अदालतले भदौ २८ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको बहसमा सहभागी एक कानुन व्यवसायीले जानकारी दिए ।

एमालेले दलबाट निष्कासन गरेका १४ सांसदलाई सभामुखले मान्यता नदिएपछि अध्यक्ष ओलीले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । पार्टीले २५ साउनमै सांसदहरुलाई दलबाट निष्कासन गरेको र सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि संसदलाई भदौ १ मा जानकारी गराएको भन्दै रिटमा सभामुखले कानुन बमोजिम प्रक्रिया अवलम्बन नगरेको आरोप छ। रिटमा सभामुखको निर्णय बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।

एमालेले माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदले ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरी संसद सचिवालयलाई जानकारी गराएको थियो । तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निर्वाचन आयोगमा नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता भइसकेपछि निर्णय दिँदै कारबाही गर्न नपर्ने जानकारी गराएका थिए ।

अध्यक्ष ओलीले कारबाही गरेका संघीय संसदका १४ सांसद र लुम्बिनी प्रदेशका २ सांसदलाई आधार मानेर नयाँ दल दर्ता गर्नु गैरकानुनी भन्दै बदर गर्न माग गर्दै छुट्टै रिट दिएका थिए ।

उक्त रिटमा भने प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासले विपक्षी निर्वाचन आयोगसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको छ । लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि ३ दिनपछि नै मुद्दाको सुनुवाई राखिएको एक कानुन व्यवसायीले जानकारी दिए ।

केपी शर्मा ओली अग्निप्रसाद सापकोटा सर्वोच्च अदालत