कानुन व्यवसायी हक हित संरक्षण तथा सुद्धिकरण अभियानले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशहरु मिरा खड्का र प्रकाशमान सिंह राउतलाई कारवाही गर्न माग गरेको छ।

अभियानले सोमवार प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्रशमशेर जवराको राजिनामा माग्दै नेपाल वार एसोसिएसनले सुरु गरेको गैरसंवैधानिक आन्दोलनलाई वल पुग्ने गरी हड्तालमा लागेका न्यायाधिशहरुका वारेमा सत्य–तथ्य जाँच गर्न दर्ता न्याय परिषदमा दर्ता गराएको निवेदनमा यस्तो माग गरिएको छ। 

अभियानकातर्फबाट संयोजक अधिवक्ता शिव अर्यालले दिएको निवेदनमा न्यायाधिश खड्का र राउतको प्रकरणमा भने छुट्टै समिति वनाएर छानविन गर्न माग गरिएको छ। ‘यस सम्मानित आयोगबाट उललेखित विषयमा छुट्टै छानविन समिति वनाई छानविन गरी माननिय न्यायाधिश मिरा खडकाको हकमा नागरिक्ता किर्ते गरी न्याय परिषदलाई नै दोष लगाएकोले निजलाई पदमुक्त गरी नागरिक्ता किर्ते मुद्धा चलाउन सम्वन्धित प्रहरी कार्यालयमा प्रत्राचार गरी, माननिय न्यायाधिश प्रकाशमान सिंह राउतले आफनो स्वार्थ वाझिने मुद्दा हेरी सुनुवाई गरेकोले न्यायाधिशको आचार संहिता विपरित गर्नु भएको कार्य सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मान, मर्यादा, प्रतिष्ठामा गम्भिर क्षती पुग्ने कार्य गर्नु÷गराउनु भएकाले निजहरुलाई इजलास तोक्ने कार्य, निजले पेशी ब्यवस्थापनका लागि गोला तान्ने कार्य लगायत न्यायिक निरोपणका कुनै पनि कार्यमा संलग्न हुनबाट रोक लगाई निजहरुका हकमा आवश्यक छानविन गरी काुनन वमोजिम कारवाही गरी पाउन अनुरोध गर्दछौं।’– उक्त निवेदनमा भनिएको छ।

‘न्यायाधिश मिरा खड्काको तीन वटा नागरिक्ता प्रयोग भएको ब्यहोरा समाचारमा आएको छ। वहाँले त्यसको खण्डन नगरी उल्टै न्यायपरिषदलाई दोस लगाई आफु इमान्दार वन्न खोज्नु भएको छ। न्यायाधिश खड्काले वनाएको हो वा परिषदले वनाई दिएको हो’ निवेदनमा भनिएको छ–‘गम्भिर एवम निर्मम छानविन गरी सार्वजनिक गरियोस। खड्काको नागरिक्ता कानुन वमोजिम अधिकार प्राप्त प्रहरी कार्यालय तथा सरकारी वकिलको कार्यालबाट अनुसन्धान गर्न अनुरोध छ। अनुसन्धान नसकिदासम्म निजलाई इजलास तोक्ने कार्य, निजले पेशी ब्यवस्थापका लागि गोला तान्ने कार्य लगायत न्यायिक निरोपणका कुनै पनि कार्यमा संलग्न हुनबाट रोक लगाई अनुसन्धान पश्चात काुनन वमोजिम गर्न माग गर्दछौं।’

यसैगरी, न्यायाििधश प्रकाशमान सिंह राउत वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियबाट अदालत समक्ष समेतमा कानुन ब्यवसाय गरी आउनु भएको ब्यवहोरा निवेदनमा उल्लेख छ। ‘निज वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियतबाट नेपाल रेडक्रश सोसाईटीमा कानुनी सल्लाहकार नियुक्ति भई रेडक्रशबाट मनग्य आर्थिक लाभ समेत लिएको ब्यहारो जानकारीका लागि अनुरोध छ। साविकमा आफु कानुनी सल्लाहकार भई आर्थिक लाभ लिएको, आफनो स्वार्थ वाझिने मुद्धामा न्यायाधिशको हैसियतबाट मुद्धा सुनुवाई गरी मुद्धा हेर्नु न्यायाधिशको आचार संहिता विपरितको कार्य हुन्छ’ अगाडि भनिएको छ–‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौले नेपाल रेडक्रस सोसाईटीका निवर्तमान अध्यक्ष संजिब थापा र निजको नेतृत्वको कार्यसमितिलाई अवैधानिक र भ्रष्टाचारको आरोपमा वरखास्त गरे उपर रेडक्रस सोसाईटी समेत उपर परेको रिटमा राउतले संजिब थापाको माग वमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु भएको छ। राउतको यो कार्य न्यायिक परम्परा, आचारसंहिता विरुद्ध कार्य गर्ने माननिय राउतलाई पदच्युत गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान भएकाले निजलाई पदच्युत नगर्दासम्म इजलास तोक्ने कार्य, निजले पेशी ब्यवस्थापनका लागि गोला तान्ने कार्य लगायत न्यायिक निरोपणका कुनै पनि कार्यमा संलग्न हुनबाट रोक लगाई पाउन माग गर्दछौ ।’

यस्तै नेपाल वार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधिशको राजिनामा माग गर्दै सुरु गरेको आन्दोलन गैरकानुनी एवम असंवैधानिक रहेको अभियानले ठहर गरेको छ। नेपाल वारको असंवैधानिक आन्दोलनाई वल पुग्ने गरी सर्वोच्च अदालका न्यायाधिशहरुबाट संविधान÷कानुन वमोजिम तोकिएको इजलासमा नवसी इजलास वहिस्कार गरी हडताल गर्ने गरेको कार्य संविधान तथा प्रचलित कानुन वमोजिम हुन नसकेकोले आवश्यक कार्यवाही गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ।

निवेदनमा भनिएको छ–‘प्रचलित नेपाल कानुन वमोजिम निश्चित ब्यक्ति वा समुहलाई तोकिएको कानुनी प्रकृया पुरा गरी हड्ताल गर्ने गरी कानुनमै ब्यवस्था गरिएको छ। तर, सम्मानित सर्वोच्च अदालका न्यायाधिशहरुलाई हड्ताल गर्न पाउने गरी कुनै कानुनी ब्यवस्था गरिएको अवस्था नभए÷नरहेकोले विगतमा पूर्ण रुपमा र हाल कुनै पनि निकाय वा ब्यक्तिले गरेका कार्य कानुन अनुरुप छ÷छैन भनि जाँच गरी निर्णय दिने निकाय सम्मानित अदालत एवम जाँच गर्ने ब्यक्ति न्यायाधिशले कानुन विपरितको हडताल जस्तो गैरकानुनी एवम असोभनिय कार्य गरेकाले हड्तालमा संलग्न भएका न्यायाधिशहरुलाई अन्य ब्यक्ति वा निकायको निर्णयहरु मुद्धाको रोहबाट हेरी न्यायिक जाँच गरी निर्णय दिने नैतिक धरातल गुमाई सक्नु भएको छ। अर्थात गैरकानुनी कार्य गर्ने ब्यक्तिले अन्य ब्यक्ति वा निकायले गरेको कार्य कानुन अनुरुप छ÷छैन भनी जाँच गर्ने नैतिक तथा वैधानिक अधिकार गुमाई सकेकाले नैतिक एवम वैधानिक अधिकार विहिन न्यायाधिशहरुको हकमा थप अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य सार्वजनिक गरी पाउँ।’

 

सर्वोच्च अदालत कानुन व्यवसायी हक हित संरक्षण तथा सुद्धिकरण अभियान न्याय परिषद