बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको मुद्दा अन्त्यमा ढिसमिस हुने अवस्थामा पुगेको छ। तीन सय ६२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको सीआईबीले भूमाफिया, व्यापारीदेखि उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीसमेतलाई छोडेर २ जनालाई मात्रै पक्राउ गरेको थियो। अरु भने खुलेआम हिँडिरहेका छन् ।

सीआईबीले जग्गा हिनामिना गर्दाका लेखनदास ५७ वर्षीय रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी ५५ वर्षीय माधवी सुवेदीलाई पक्राउ गरेको छ। पुस ६ गते पक्राउ परेका उनीहरु हिरासतमा बसेको २० दिन पुगिसकेको छ। किर्तेको कसुरमा बढीमा २५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सक्ने ब्यवस्था छ। त्यसैले अब ५ दिनभित्रमा मुद्दा अदालतमा दर्ता नभए उनीहरु पनि छुट्ने छन् ।

जानकारहरुको अनुसार ठूलाबडालाई जोगाउन खोज्दा यो प्रकरणको मुद्दामा म्याद गुजार्ने खेल सुरु भएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले दुई वर्ष लगाएर अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान नपुगेको भन्दै हदम्याद सकिन लाग्दा फाइल नै फिर्ता पठाइ दिएपछि मुद्दा ढिसमिस पार्ने खेल सुरु भएको आशंका वढेको छ।

सीआईबीले बुझाएको ५ दिनपछि सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान प्रतिवेदन फिर्ता गरिदिएको हो। 

बालुवाटार जग्गा प्रकरणको मुद्दा अगाडि नबढाउन सीआईबी र सरकारी वकिल कार्यालयको भुमिका सुरुदेखि नै शंकास्पद छ। त्यसमाथि यसअघि अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा प्रतिवादीको पक्षबाट बहस गरेका वकिल खम्मबहादुर खाती अहिले सरकारका महान्यायाधीवक्ता छन् ।

अख्तियारले प्रतिवादी बनाएका पुरुषोतम पौडेलको पक्षबाट खातीले बहस गरेका थिए। विशेष अदालतमा २०७७ पुस २३ गते पौडेलको थुनछेक बहस भएको थियो। उनै प्रतिवादीका वकिल खाती अहिले सरकारको महान्यायाधीवक्ता छन्। 

भ्रष्टाचारका प्रतिवादीहरुलाई कारबाही गर्नुहुन्न भनेर बहस गरेका खातीकै हातमा ललिता निवासको प्रकरणमा मुद्दा चलाउने, नचलाउने निर्णय गर्ने अधिकार पुगेको हो। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई सीआईबीको अनुसन्धान अनुसार मुद्दा चलाउन नसकिने बताएको स्रोतको दावी छ।

सीआईबीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा वुझाएको प्रतिवेदनबारे महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग परामर्श गरेको थियो । परामर्शपछि महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीको निर्देशनमा काठमाडौं सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेश गर्न भन्दै २० बुँदे निर्देशनसहित सीआईबीमै फर्काएको हो ।

मुलुकी अपराध संहिताको लिखतसम्बन्धी कसुरमा २ वर्षको हदम्याद छ । यो हदम्याद मंगलबार सकिँदै छ । हदम्याद सकिनु एक दिनअघि सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा सीआईबीमै फर्काउने निर्णय गरेपछि अनुसन्धान अधिकृतहरुले सरकारी वकिलहरुसँग असन्तुष्टि समेत जनाएका थिए ।
सीआईबीले २ वर्षको अनुसन्धान र १ वर्षको छानबिनपछि ललिता निवासको करिब १ सय ४३ रोपनी जग्गा भूमाफिया, कर्मचारी, तत्कालीन भोगाधिकारी र व्यापारीहरूको मिलेमतोमा हडपिएको निष्कर्षसहित कैद, बिगो र जरिवाना मागदाबी गरेर रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गरेको थियो ।

२०४९, २०६२, २०६६/६७ र २०६९ का विभिन्न मितिमा भएका निर्णयबाट भएको हिनामिनामा ५ पूर्वसचिवसहितलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । १३ अर्ब ७६ करोड बढी बिगोसमेत भराउनुपर्ने मागदाबी गरेको थियो । 

ललिता निवास सीआईबी