भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेक जोड्ने सडक विस्तारको कार्य भइरहेको बताएपछि नेपालमा उनको विरोध भईरहेको छ। नेपाली भूमिमा भारतले सडक निर्माण गरिरहेको विषयमा नेपालले दुई वर्ष अगाडि नै विरोध जनाएको थियो । 

तर, पुस १५ मा उत्तराखण्डको हल्द्वानीमा विभिन्न परियोजनाको शिलान्यास गर्ने क्रममा उनले मानसरोवर यात्रा सहज बनाउन लिपुलेकसम्मको सडक बनाइएको र त्यसमा थप विस्तारको काम भइरहेको अभिव्यक्ति दिए।

पहिलाको सरकारले उत्तराखण्डको विकासमा ध्यान नदिएको र अहिले विकासको कामलाई तिव्रता दिईएको वताउँदै मोदीले भनेका थिए–‘टनकपुरदेखि पिथौरागढसम्मको अल वेदर रोडमा मात्रै हामीले काम गरेका छैनौं । मानसखण्ड मानसरोवरको प्रवेशद्वार सडकबाट वञ्चित थियो । अहिले लिपुलेकसम्मको सडक बनाइएको छ । त्यसमा अगाडि पनि विस्तारको काम जारी छ ।’

नेपाली भूमि लिपुलेक लामो समयदेखि भारतको नियन्त्रणमा छ । भारतीय सेनाको नियन्त्रणमा रहेको उक्त क्षेत्रमा नेपालको सहमतिबेगर भारतले पूर्वाधार निर्माण तथा सडक विस्तारलगायतका काम गरेको छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई लिएर दुई देशबीच विवाद कायम छ । दुवैले उक्त क्षेत्रलाई आफ्नो भन्दै नक्सामा समेटेका छन ।

मोदीको पछिल्लो अभिव्यक्तिप्रति नेपाल सरकारले कुनै प्रतिक्रिया दिइसकेको छैन । मोदीको पछिल्लो अभिव्यक्ति भन्दा ठीक दुई साता अगाडि मंसिर २९ मा रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले पनि लिपुलेकमा सडक निर्माण गरिएको चर्चा गरेका थिए । तर उनले शिर झुकाएर भए पनि नेपालसँगको सम्बन्ध कुनै हालतमा बिग्रिन नदिने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

यसैविच नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले मोदीको उक्त अभिब्यक्तिप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘नेपालको लिपुलेकमा सडक अघि बढाउने भनी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सार्वजनिक भनाईमा नेपाल सरकार किन मौन? लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि भएका अकाट्य प्रमाण छन्। एमसीसी सम्झौताबारे देउवा–ओली वार्ता गर्ने तर देशको भूभाग अतिक्रमणमा परेकोबारे कुरा नगर्ने, लज्जास्पद चरित्र!’ भन्दै उनले शिर्ष नेता र प्रधानमन्त्री समेतको आलोचना गरेका छन् ।

मोदीको भनाईलाई दार्चुलाका सिडिओ सिद्धाराज जोशीले पनि पुष्टि गरेका छन् । लिपुलेक क्षेत्रमा भारतीय पक्षले अहिले पनि सडक विस्तार जारी राखेको उनले बताए।

भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले २०७७ वैशाख २६ गते दार्चुला–लिपुलेक लिङ्क सडकको उद्घाटन गरेपछि नेपालले विरोध जनाएको थियो। त्यसपछि सिमा विवाद सतहमा भारतले नेपाली भूमिमा आफूले सडक नबनाएको प्रतिक्रिया दियो। तर मोदीको पछिल्लो भनाइले उक्त क्षेत्रमा भारतले सडक निर्माण जारी राखेको सङ्केत गरेको छ।

त्यसअघि कालापानी सहितका क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेपछि पनि नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोट दिएको थियो। नेपालले पनि त्यसपछि आफ्नो नक्सा अद्यावधिक गर्दै त्यसअघि छुटेका लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागमा समेटेको छ।

नेपालको जानकारीविनै लिपुलेक पासलाई व्यापारिक मार्ग बनाउन भारत र चीनले सन् २०१५ मा समझदारी गरेका थिए। समझदारीको विरोध जनाउँदै नेपालले तत्कालै दुवै छिमेकी देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध जनाएको थियो।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धिका आधारमा महाकाली नदीको पूर्वी भागमा पर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहित सबै क्षेत्र नेपालको भूभाग रहेको नेपालले बताउँदै आएको छ।

हालै भारतले अद्यावधिक गरेको आफ्नो राजनीतिक नक्सामा पश्चिमतर्फ नेपाल–भारत सीमा नदी मानिएको काली नदीको धारलाई फरक देखाएको विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए।

सन् १९९४ मा तात्कालिक प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भारतको भ्रमण गरेको समयमा र सन् १९९७ मा भारतीय समकक्षी आईके गुजरालले नेपालको भ्रमण गर्दा यो विवाद हल गर्नुपर्ने विषय उठेको थियो। 
 

नरेन्द्र मोदी लिपुलेक