लिपुलेकको सडकका विषयमा आयो भारतिय धारणा
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अभिव्यक्ति र त्यसपछि नेपालमा भईरहेको बक्तब्यबाजीको विषयमा नेपाल स्थित भारतिय दुतावासले आफनो धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
दुतावासले शनिवार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा आएका प्रतिवेदन र वक्तव्यलाई सम्वोधन गर्दै आफनो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।
दुतावासले भारत–नेपाल सीमानाका विषयमा भारत सरकारको अडान स्पष्ट र यथावत रहेको तथा त्यस विषयमा नेपाल सरकारलाई जानकारी गराइसकेको जनाएको छ।
यसैगरी, दुई देशको सञ्चार र संवादका लागि सबैभन्दा उपयुक्त माद्यम स्थापित अन्तर–सरकारी संयन्त्र र च्यानलहरू नै भएको दुतावासले स्मरण गराएको छ। पारस्परिक रूपमा सहमति भएका र समाधान हुन वाँकी रहेको सीमा समस्याहरू द्विपक्षीय भावनात्मक सम्वन्धबाट सधैं सम्बोधन गर्न सकिने पनि जनाईएको छ।
पुस १५ गते उत्तराखण्डको हल्द्वानीमा आयोजित चुनावी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्ती मोदीले लिपुलेकमा भारतले सडक विस्तार गरिरहेको बताएका थिए।
उक्त अभिव्यक्तिप्रति कांग्रेस महामन्त्रीद्वाय विश्वप्रकाश शर्मा र गगनकुमार थापाले शुक्रवार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन्। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले लिपुलेकमा भारतले सडक निर्माण गर्नु आपत्तिजनक भएको बताएको छ ।
सडक निर्माण रोक्न माग गरेको उसले नेपाल र भारतको सीमासम्बन्धी प्रश्नको समाधान ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा उच्चस्तरीय कुटनैतिक माध्यमबाट खोजिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । लिपुलेक क्षेत्रमा भारत सरकारले सडक बनाइरहेको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अभिव्यक्तिप्रति पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको जनाईएको छ।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भू–भाग हो भन्नेमा कांग्रेस प्रष्ट रहेको भन्दै महामन्त्रीद्वयको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यी भूगोलमा नेपालको भोगाधिकार कायम हुनुपर्दछ । कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्दछ ।’
नरेन्द्र मोदी
