संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका कारण झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अमेरिकी आर्थिक अनुदान सहायता कार्यक्रम अघि बढ्न सकेको छैन। सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको चार वर्ष वितिसक्दा समेत कार्यान्वयनमा नआउनुले अमेरिकी मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) प्रति अनेक शंका/उपशंका उत्पन भईरहेका छन्।

एमसीसी सांसदबाट पारित गर्नु पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ। सरकारले एमसीसी अनुमोदन गराउन संसद आह्वान गरे पनि एमालेको लगातारको अवरोधका कारण त्यो सम्भव भएको छैन।

आफ्नो दलले निष्कासन गरेका सांसदहरूलाई सभामुखले पदमुक्त नगरेको विरोधमा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले गत भदौ यता संसदमा अवरोध जारी राखेको छ। एमालेको अवरोधका कारण सांसदबाट वार्षिक बजेटबाहेक नियमित कामकारबाही अघि बढ्न सकेको छैन।

सभामुखको राजीनामा नआएसम्म सदन अवरोध नखोल्ने अडान एमालेले लिएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही दिन अघि विराटनगर विमानस्थलमा यो अवरोध चुनावसम्मै जाने वताएका छन् ।

एमालेले अवरोध नखोलेसम्म सरकारलाई ससद्बाट एमसीसी अनुमोदन गराउन निकै ठुलो समस्या छ। एमालेको अवरोध खोल्न उस्को सर्त मानेर सभामुखले राजिनामा दिईहाल्ने सङ्केत पनि देखिएको छैन।

एमालेको अवरोधकै बीच संसद्बाट एमसीसी अघि बढाउँदा एमालेका सांसदहरू मतदानमा भाग नलिने र सरकारको योजना असफल हुने सम्भावना धेरै छ। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सदनका ‘अप्ठ्यारा अन्त्य भए मात्रै बिजनेसमा सहभागिता जनाउने’ बताइसकेकाले यो रिस्क लिन सरकार तयार देखिएको छैन।

एमालेको असहयोगका विचमा पनि एमसीसी अघि बढाउँदा सत्ता गठबन्धनकै असहयोगले सम्झौता अनुमोदन नहुने खतरा छ। किनकी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकिकृत समाजवादीले यसलाई जस्ताको तस्तै अघि वढाउने नसक्ने वताई सकेका छन् । यद्यपी माओवादीका अध्यक्ष पुस्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भने एमसीसी फिर्ता होस भन्ने आफुले नचाहेको वताई सकेका छन्।

नेपाली कांग्रेसबाहेक माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी र समाजवादी लोकतान्त्रिक पार्टीको सत्ता गठबन्धन छ। कांग्रेसभित्र एमसीसी पारित गर्ने विषयमा मतान्तर नदेखिएपनि माओवादीका धेरै नेता एमसीसीको विषमा आशंका ब्यक्त गरिरहेका छन् ।

सांसदबाट यो सम्झौता पारित गर्न चाहिने आवश्यक बहुमत प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाको पार्टी नेपाली कांग्रससँग छैन। बहुमतको सरकार बनाउन सहयोग गरेको प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले एमसीसीबारे दुई खाले ब्यवहार देखाएपछि देउवा सकसमा छन् ।

एमसीसी सम्झौता कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वको संयुक्त सरकारका पालामा हस्ताक्षर भएको हो भने एमाले नेतृत्वको सरकारका पालामा संसद्मा दर्ता गराएको हो। तर, यसको अपनत्व लिन एमाले र माओवादी दुवै तयार देखिएका छैनन्। 

एमसीसीबारे सर्वसाधारणमा फैलिएका भ्रम र उठेका प्रश्नका कारण राजनीतिक दलहरु पछाडि हटेका छन् । यसैगरी, विश्व शक्ति राष्ट्रका रुपमा उदाईरहेको चीनका कारण पनि खास गरी कम्युनिष्ट पार्टीहरु एमसीसीका विषयमा ततर्किने गरेका छन् ।

नेकपा एमाले एमसीसी