माघ १२ गतेको राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन परिणामपछि सत्ता गठबन्धनमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष परिवर्तन गर्ने विषयमा छलफल सुरु भएको छ। बुधवार भएको निर्वाचन परिणाम अनुसार गठवन्धनले १९ मध्ये १८ सिट जितेको छ।

यो परिणामपछि एमालेको बहुमत संख्या खोसेएको छ। एमालेको अव २४ सिटबाट खसेर १७ मा झरेको छ। गठबन्धनको सिट संख्या भने दुई तिहाईको निजक पुगेको छ। राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्र १५, कांग्रेस १०, नेकपा एकीकृत समाजवादी ८, जनता समाजवादी पार्टी ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चा १ सहित ३७ सिट पुगेको छ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा तीनजना विज्ञलाई राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ। वामदेव गौतम, विमला पौड्याल र रामनारायण विडारी राष्ट्रपतिको कोटामा नियुक्त भएका हुन्। विडारी पनि चार वर्षे कार्यकाल पुरा गरी फागुन २० बाट विदा हुँदैछन्। उनको ठाउँमा माओवादीकै सांसद पठाउन सक्ने सम्भावना छ। 

अहिले ३७ सदस्य रहेको गठबन्धनको पक्षमा स्वतन्त्र डा. खिमलाल देवकोटा, बामदेब गौतम र एक माओवादी कोटाबाट मनोनीत भएमा ४० जना हुनेछन्। एमालेसँग अध्यक्षसहित १८ सिट छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) को १ सिट छ। दुवै जोड्दा १९ सिट हुन्छ। 

यो अवस्थामा कसैले खुलेर कुरा नगरेपनि गठबन्धनमा अहिलेको मुख्य चासोको विषय राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष फेर्नेतर्फ रहेको वताईन्छ।

जानकारहरुका अनुसार राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को परिच्छेद २० मा अध्यक्ष हटाउन पद अनुकूल आचरण नगरेको स्पष्ट कारणसहित एकतिहाइ सदस्यले संसदमा प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने प्रावधान छ। त्यसरी ल्याएको प्रस्तावमाथि ७ दिनभित्र राष्ट्रिय सभामै छलफल गर्नुपर्छ। प्रक्रिया थाल्दा पदअनुकूलको आचरण नगरेको व्यक्तिलाई स्पष्टीकरणको मौका दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, त्यो स्पष्टीकरण पनि चित्त नबुझे संसदमा रहेका दुई तिहाई सदस्यले आरोप सही भएको ठहर गरेमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई हटाउन सक्ने ब्यवस्था छ।

यो पनि

साल्ट ट्रेडिङका कर्मचारी झाको फुर्तीः भन्छन्– दैनिक १० जना पत्रकार तह लगाउँछु

राष्ट्रियसभा