सत्ता गठबन्धनको वैठकमा किन भयो राष्ट्रपतिको आलोचना ?
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्थानीय तह निर्वाचन नसार्न प्रधानमन्त्रीलाई गरेको लिखित आग्रहका विषयमा सत्ता गठबन्धनमा आलोचना भएको छ।
राष्ट्रपति भण्डारीले बिहीबार प्रधानमन्त्रीलाई स्थानीय तह निर्वाचन नसार्न लिखित रुपमै आग्रह गरेकी थिइन् । करिव एक घण्टा भएको भेटमा भण्डारीले लिखित रुपमै धारणा राखेको र सो पत्र प्रधानमन्त्रीलाई दिएकी थिईन।
पत्रमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने सरकारी तयारीलाई चिन्ताजनक भन्दै राष्ट्रपतिले समयमै निर्वाचन गराउने दायित्वबाट सरकार भाग्न नमिल्ने बताएकी थिइन् । शनिबार बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनका नेताहरुको बैठकमा राष्ट्रपतिको पत्रबारे छलफल भएको थियो । वैठकमा नेताहरुले राष्ट्रपतिको उक्त कदम असंवैधानिक भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिले राजनीति गर्न खोजेको भन्दै उनीहरुले आरोप लगाएका छन् । प्रधानमन्त्रीले शनिवार वसेको गठवन्धनको वैठकमा राष्ट्रपति भण्डारीले पठाएको पत्र गरेका थिए । उक्त पत्रमा संविधान र ऐन अनुसार सुरुमा स्थानीय तह र त्यसपछि संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाहरूको निर्वाचन हुनु अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरिएको छ।
पत्रमा लेखिएको छ–‘संविधानको धारा २२५ मा उल्लिखित स्थानीय तहको कार्यकाल सकिएको छ महिनासम्म चुनाव गराउन सकिने व्यवस्थाको मनलागी तथा स्वार्थपरक व्याख्या गर्नुहुँदैन स्थानीय तहहरू सरकारविहीन हुनुको परिणति के हुन्छ भनेर बुझ्न निकट अतीत मात्र हेरे पर्याप्त हुन्छ।’
