नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र सेटिङ्गमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनको अनुमती लिएको बतास समूह यतिवेला विवादमा छ। यो प्रकरणसँगै वतासले गरेका गैरकानुनी कामहरुको एकपछि अर्को गर्दै पर्दाफास भईरहेको छ।

यसैक्रममा बतास समुहले काठमाडौ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य तथा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीको मिलेमतोमा दरबार संग्राहलय हाता भित्र डिजिटल विज्ञापन बोर्ड राख्न समेत अनुमति लिएको खुलेको छ। 

कानूनले यसरी स्मारक क्षेत्रमा होर्डिङ बोर्ड राख्न निषेध गरेको छ । प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ अनुसार सम्पदा क्षेत्र विरुप हुने भएकाले विज्ञापन बोर्ड राख्न अनुमति दिन मिल्दैन।

यसैगरी, पुरातात्विक वस्तुलाई नष्ट गरेमा, भत्काएमा, विरूप पारेमा, चोरी गरेमा वा अनधिकृत रूपमा हटाएमा वा परिवर्तन गरेमा वा कुनै किसिमले हानी नोक्सानी गरेमा त्यस्तो पुरातात्विक वस्तुको बिगो बमोजिमको रकम असुल उपर गरी पाँच हजार रूपैयाँदेखि एकलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था समेत ऐनले गरेको छ ।

यो ब्यवस्था विपरित महाँनगरले गत साउन अगाडि नै  बतास समूहको ‘बी म्यानेजमेन्ट प्रालि’लाई होर्डिङ बोर्ड राख्न अनुमति दिइएको पाईएको छ। ३५० वर्गफिटको विज्ञापन वोर्ड राखे वापत बतासले महानगरलाई वार्षिक २ लाख ४५ हजार विज्ञापन कर तिर्ने छ। 

बाहिरबाट नारायणहिटी दरबार हेर्नेले बोर्ड पनि देख्ने गरी बोर्ड राख्ने तयारी भईरहेको स्रोतले वताएको छ। यो सम्झौता संग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट चलाउने भन्दा फरक प्रोजेक्ट हो। बतास समुहलाई वोर्ड राख्न दिएको विषय महानगरपालिकाका एक कर्मचारीले पुष्टि गरेका छन् ।

नारायणहिटी दरबार संग्रहालय बतास समूह