प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन २०७४ ले भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको अवस्थामा उम्मेदवार बन्न नपाइने ब्यवस्था गरेको छ । 

ऐनको ब्यवस्था अनुसार संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैद सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैद सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न पाउँदैन। कैदमा बसेकोमा पनि कैद बसेको अवधिभर उम्मेदवार बन्न पाईदैन।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा पनि भ्रष्टाचारको आरोप लागेकाहरू सफाइ नपाएसम्म सार्वजनिक पदमा रहन नमिल्ने उल्लेख छ । त्यसैलाई टेकेर गत स्थानीय तहको निर्वाचनताका अख्तियारले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका र निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिलाई निलम्बित गर्न र कामकाज गर्न नदिन सरकारलाई पत्र नै लेखेको थियो ।

तर, यस पटकको निर्वाचनमा कानूनी छिद्र प्रयोग गरेर भ्रष्टाचारदेखि कर्तव्य ज्यान मुद्दाको आरोप र सजाय खेपिरहेका ब्यक्तिले पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। उनीहरुले चुनाव जितेपनि सांसदका रुपमा काम गर्न भने पाउने छैनन्।

टीकापुर हत्याकाण्डमा जिल्ला र उच्च अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय भएका रेशम चौधरी बर्दिया २ मा उम्मेदवार बनेका छन् । उनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन। जिल्ला र उच्चको फैसलाविरुद्ध चौधरीले गरेको पुनरावेदन सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

०७४ को निर्वाचनमा फरार रहेकै अवस्थामा उम्मेदवारी दिएर उनले कैलालीबाट प्रत्यक्षतर्फ जितेका थिए । त्यतिवेला अदालतमा मुद्दा दायर भए पनि फैसला भने भएको थिएन । नेपाल प्रहरीका तत्कालीन एसएसपीसहित करिब एक दर्जन मारिएको टीकापुर काण्डमा चौधरी योजनाकार भएको आरोप लागेको थियो ।

यस्तै ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका नेपाली कांग्रेसका विजयकुमार गच्छदार सुनसरी ३ बाट प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनेका छन् । उनीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

मुद्दा दायरसँगै उनी सांसद पदबाट निलम्बित भए । नेपाली कांग्रेस सरकारमा आएपछि विशेष अदालतमा हाजिर भएका गच्छदारलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने थुनछेक आदेश भएको थियो ।

अब पनि उनी जिते भने विशेषबाट सफाइ नपाएको अवस्थमा निलम्बनमै रहनेछन् र ५ वर्ष सुनसरी ३ जनप्रतिनिधिविहीन नै रहनेछ ।

प्रदर्शनीमार्गस्थित भृकुटीमण्डप फनपार्क भाडामा लगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै भ्रष्टाचारको आरोप खेपिरहेका नेपाली कांग्रेसका टेकबहादुर गुरुङ पनि मनाङबाट प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार छन्। अख्तियारले गुरुङविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यसको पनि फैसला हुन बाँकी रहेकाले उनले चुनाव जिते पनि सांसदका रुपमा काम गर्न पाउने छैनन् ।

भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालतले २०६९ सालमा दोषी ठहर गरेका कांग्रेसका पूर्वसहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशी पनि तनहुँ १ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् । जोशीले उक्त फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा गरेको पुनरावेदनको अझै सुनुवाइ भएको छैन ।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जोशीले दिएको उम्मेदवारी रामचन्द्र पौडेलको उजुरीपछि निर्वाचन आयोगले खारेज गरेको थियो ।

रेशम चौधरी विजयकुमार गच्छदार टेकबहादुर गुरुङ गोविन्दराज जोशी