भारतको सर्वोच्च अदालतमा गाईलाई राष्ट्रिय जनावर घोषणा गर्न माग गर्दै दायर भएको निवेदन भएको छ। निवेदन माथिको सुनुवाईका क्रममा न्यायाधीशहरुले अनावश्यक रिट दर्ता गराएको भन्दै खारेज गरिदिएका हुन् ।

भारतको गैरसरकारी संस्था गोवंश सेवा सदन लगायतले गाईलाई भारतको राष्ट्रिय जनावर घोषणा गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका थिए । रिट निवेदनमा गाईलाई मुलुकको राष्ट्रिय जनावर घोषणाका लागि सरकारलाई आदेश दिन माग गरिएको थियो ।

न्यायाधीशहरु एस. के. कौल र अभय एस ओकाले गाईलाई राष्ट्रिय जनावर नबनाउँदा कुन मौलिक अधिकार प्रभावित भएको छ ? भनी निवेदकसँग प्रतिप्रश्न गरेका थिए । साथै उनीहरुले गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाउने कि नबनाउने भन्ने कुराको फैसला गर्ने काम अदालतको हो र ? भनेर पनि प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।

निवेदनकर्ताको तर्फबाट उपस्थित भएका वकिलले अदालतमा बहस गर्दै गाईको सुरक्षा निकै महत्वपूर्ण रहेको बताएका थिए । तर इजलासले उक्त रिट निवेदन अनावश्यक भएको भन्दै उल्टै जरिवाना लगाउने चेतावनी दिएपछि रिट निवेदनकले निवेदन फिर्ता लिए र अदालतले उक्त मुद्दा नै खारेज गरिदिएको छ ।

सुनुवाईका क्रममा निवेदनकर्तालाई न्यायाधीशहरुले उल्टै चेतावनी युक्त प्रश्न गरेका थिए। ‘उल्टै जरिवाना लगाउनु पर्ने खालका निवेदन किन गर्नुहुन्छ ? कुन मौलिक अधिकारको उल्लंघन भयो ? तपाईं अदालत आउनुभयो भन्दैमा हामीले नकारात्मक नतिजाको परवाह नगरीकनै फैसला गरौं ?’ भन्दै न्यायाधिशहरुले निवेदहरुलाई -याख-याखी पारेका थिए।

भारतको राष्ट्रिय जनावर पाटे बाघ हो ।