आयोगको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च पुगे गुरूङ, विष्णु पौडेललाई आपत
रूपन्देही क्षेत्र नम्बर २ मा सत्ता गठबन्धनकातर्फबाट प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बनेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार राजु गुरूङले आफ्नो उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका छन्।
आयोगले मंगलबार विज्ञप्ति निकालेर गुरूङको मनोनयन खारेज हुने जनाएको थियो। उक्त क्षेत्रका सहायक निर्वाचन अधिकृत घनश्याम गौतमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा गुरुङको उरम्मेदवारी खारेज हुने गरी निर्णय भएको उल्लेख छ।
जानकारी अनुसार गुरूङलाई अदालतले बैंकिङ कसुरमा दुई हजार रूपैयाँ जरिवाना गरेको र उक्त जरिवानासहितको भुक्तानी दिनुपर्ने रकम नदिएको प्रमाण फेला परेपछि उनको उम्मेदवारी खारेज भएको हो।
विगतमासहित नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालका छोरा निर्भीक खनाल सहितका नाममा रहेको कम्पनीले वेस्ट प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्सन्स एन्ड सप्लार्यस प्रालिका अध्यक्ष अन्जित विष्टलाई दिएको ८ वटा चेक बाउन्स भएको थियो। चेक बाउन्स भएपछि उनीहरूविरूद्ध ०७६ साउन ६ गते मुद्दा दर्ता भएको थियो।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले नर्थ वेस्ट नेपाल इन्फ्रा प्रा.लि.का अध्यक्ष राजु गुरुङ र सञ्चालक निर्भीक चित्रकार खनाल, फुर्वा छिरिङ शेर्पा, सन्जिव राई र शक्तिमान डंगोल समेतले दिएको चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा ०७८ मंसिर १२ गते सुनुवाई गर्दै उनीहरूमाथि जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो।
जनही दुई हजार जरिवाना र २ करोड २५ लाख रूपैयाँको चेक काटिएको मितिदेखि २०७६ साउन ६ गते सम्मको सयकडा १० प्रतिशतका दरले कानुन बमोजिमको ब्याजसहित भुक्तानी दिनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ।
सोही प्रमाणका आधारमा गुरूङको उम्मेदवारी खारेज भएपनि उनले भने आयोगको निर्णय नमिलेको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग गरेका हुन्। रूपन्देही क्षेत्र नम्बर २ मा गरुङका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल उम्मेदवार छन्। गुरूङको उम्मेदवारी खारेज भएसँगै पौडेललाई चुनाव लड्न सजिलो भएको छ।