काठमाडौं- २०७४ को निर्वाचनमा दुई तिहाइ बहुमतका साथ विजयी भएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ताको बागडोर सम्हाल्दा मुलुकको प्रणाली नै संकटमा परेको थियो। जनताले स्थायी सरकार दिएर विकासको अपेक्षा गरेको भए पनि ओलीले भने मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताक बिजारपण गरे।

ओलीले जानाजान संविधानको उल्लंघन गर्दै संसद्‌ विघटन गरे, दुई-दुई पटक। सर्वोच्च अदालतले ओलीले गरेको संसद् विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दा पनि उनले भने गल्ती महसुस गरेका छैनन्। उल्टै संसद् विघटन असंवैधानिक हो भन्‍ने पार्टीका नेताहरुलाई नै टिकट नदिएर पाखा लगाएका छन्। 

तत्कालीन समयमा मुलुकको प्रणाली र नेपाली जनताले ठूलो संघर्ष र बलिदानपछि बनेको संविधानलाई जोगाउनका लागि बनेको सत्ता गठबन्धनले राजनीतिलाई ट्र्याकमा ल्याएर आगामी पाँच वर्षपछि मुलुक कसको हातमा सुम्पिने भन्‍ने निर्णय गर्न जनतासामु जाने वातावरण निर्माण भएको छ। 

आगामी निर्वाचनले मुलुकलाई कता लैजाने र कसको हातमा सुम्पिने भन्‍ने निर्णय गर्नेछ। तर, आगामी पाँच वर्षका लागि फेरि केपी शर्मा ओलीले नै जिते भने मुलुक थप संकटमा पर्नेछ भने संसद् र संविधान खतरामा पर्ने निश्‍चित छ। यो उनको विगतले पनि देखाएको छ। 

यस विषयमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले आसन्न संघ र प्रदेशको चुनाव सत्तारुढ गठबन्धनले जित्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

उनले चुनावमा अग्रगमनकारी शक्तिले जित्ने की परिवर्तन विरोधीले भन्ने विषय गम्भीर प्रश्न बनेर आएको उल्लेख गरे। ‘अहिलेको चुनाव अग्रगमन र प्रतिगमनबीचको लडाइँ हो, संविधान र गणतन्त्र जोगाउन अग्रगमनले जित्नैपर्छ, यो जीवनमरणको प्रश्न हो’, उनले भने, ‘राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षाका लागि गठबन्धनका उम्मेदवारलाई जिताउनुस्।’

उनले संविधानका उपलब्धिको रक्षा गर्ने सर्तमा भिन्‍न विचार र कार्यशैली भएका दलहरुबीचमा संयुक्त चुनावी मोर्चा बनेको धारणा राखे। ‘ठूल्ठूला राजनीतिक परिवर्तन प्रजातान्त्रिक र वाम शक्ति मिलेर नै सम्भव भएको हो’, उनले भने, ‘अन्तरविरोध हुँदाहुँदै पनि साझा मुद्दामा दलहरुबीच संयुक्त मोर्चा र कार्यगत एकता हुन्छ।’