काठमाडौं। नेपाल सरकारले कामको ठेक्का लिएर काम नगर्ने चिनियाँ कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द गर्ने भएको छ। नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तारमा ठेकेदारलाई पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि काममा प्रगति नदेखिएपछि चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनसँगको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। 

०७९ साउन २२ भित्र काम सक्ने गरी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनसँग सम्झौता भएको थियो। तर, यस अवधिमा चिनियाँ कम्पनीले जम्मा १८ प्रतिशतमात्रै काम गरेको छ। जसका कारण सरकारले सम्झौता रद्द गर्ने र चिनियाँ कम्पनीलाई काम नदिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

ठेक्का तोड्ने तयारीमा रहेको र कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न मात्र सूचना निकालिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले बताए। ‘पर्याप्त स्रोत ,साधन र जनशक्ति जुटाएर तीव्र गतिमा काम गरे ठेक्का जोगिने छ,’ मन्त्री राईले भने, ‘नत्र सिधै तोडिने छ।’ ठेकेदार कम्पनीलाई एक महिनाको चेतावनी दिइएको छ। सूचनामा एक महिनाभित्र काममा अपेक्षाकृत प्रगति नदेखिए सीधै ठेक्का तोडिने जनाइएको छ।

दसैंलाई दृष्टिगत गरी सडक सहज बनाउन भनिए पनि ठेकेदारले मर्मतमा कुनै चासो दिएका छैनन्। आगामी कात्तिक ९ सम्मलाई समय दिइएको हो। ठेक्काको म्याद सकिए पनि निर्माणमा कुनै प्रगति छैन। ठेक्का सम्झौता सकिँदा निर्माणको भौतिक प्रगति १८.४४ प्रतिशत मात्र छ। यसको ठेक्का आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनले लिएको हो। यसअनुसार निर्माणको काम ०७९ साउन २२ भित्र सकिसक्नुपर्ने हो।

तर म्याद सकिँदा प्रगति २० प्रतिशत कट्न सकेको छैन। सडक भत्काएर अलपत्र पारिएपछि यात्रुले आवतजावतमा सास्ती खेप्नुपरेको छ। मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलका अनुसार निर्माण व्यवसायीकालागि यो अन्तिम अबसर हो। ‘धेरै ताकेता गर्‍यौं, तर ठेकेदारले निर्माण प्रगति बढाउन सकेनन,’ सचिव सिग्देलले भने, ‘त्यसैले अन्तिम विकल्पका रूपमा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।’

चिनियाँ कम्पनीले यसअघि  चमेलिया जलविद्युत् आयोजनामा पनि ठूलो घोटाला गरेको थियो। सिभिल ठेकेदार चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसी) ले नक्कली भ्याट बिल बनाएर एक अर्ब १६ करोड रुपैयाँ राजस्व छलेको पाइएको छ।

ठूला करदाता कार्यालयले गत शुक्रबार सीजीजीसीलाई आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि २०६७/६८ सम्मको कर निर्धारण गर्दै ७८ करोड रुपैयाँ आयकर र १३ करोड २५ लाख रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नुपर्ने उल्लेख गरी पत्राचार गरेको छ। यसअघि आन्तरिक राजस्व विभागले २५ करोड रुपैयाँ भ्याट सीजीजीसीले तिर्नुपर्ने गरी निर्धारण गरेको थियो। विभाग र कार्यालयले गरेको अन्तिम कर निर्धारणमा एक अर्ब १६ रुपैयाँ पुगेको हो।

कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक शोभाकान्त पौडेलका अनुसार सीजीजीसीले पेस गरेको भ्याट बिलको अनुसन्धान गर्दा आफैंले नक्कली बिल बनाएर छापेको र त्यस्तो भ्याट बिल अमान्य भएपछि कार्यालयले अन्तिम कर निर्धारण गरेको हो। ‘हामीले विभागीय अनुमति लिएर अनुसन्धान गर्दा २०६७/६८ सम्ममा १३ करोड रुपैयाँको नक्कली भ्याट बिल रहेको पाइयो,' पौडेलले भने, ‘भ्याटको बिल अमान्य भएपछि त्यसैका आधारमा कर निर्धारण गरेका हौं।'

गत साउन २२ मा निर्णय गरेर पूर्वी खण्डमा ३८४ र पश्चिम खण्डका लागि ३६५ दिन म्याद थपिएको थियो। उक्त समयमा पनि काम गर्ने कार्यतालिका भदौ २ मा पेस गर्न भनिए पनि पछि मात्र पेस गरेको थियो। म्याद थप भए पनि काममा प्रगती नभएकाले ठेक्का तोड्न समस्या नहुने आयोजना निर्देशक ढकालले बताए।

सडकको कुल दूरी ११३ किमि छ। दुई खण्ड गरेर कुल ठेक्का रकम १६ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ छ। जसअनुसार पूर्वी खण्डको ९ अर्ब १३ करोड १८ लाख रुपैयाँ ठेक्का रकम रहेकामा अहिलेसम्म १ अर्ब ३८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ। पश्चिम ७ अर्ब ८६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ ठेक्का रकम रहेकामा ८९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ।

प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले गत साउन दोस्रो साता निराशाजनक प्रगतिका कारण ठेक्का नै रद्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र भौतिक मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो।