निर्वाचन आयोगले गुप्तचर संस्था राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि)लाई राजनीतिक दलको सुराकीमा लगाउने तयारी गरेको छ। मंसिर ४ गते हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनावमा राअविलाई उम्मेदवारको सुराकीका लागि प्रयोग गर्ने तयारी भएको हो।

राजनीतिक दलले निर्वाचनमा गरेको खर्च तथा आचारसंहिता पालनाको सन्दर्भमा गहन र सुक्ष्म अध्ययन तथा निगरानीका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रयोग गर्ने निर्णय भएको आयोगका सह–सचिव एवं प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताए ।

आयोगले निर्वाचन क्षेत्रका आधार सबैभन्दा बढी ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सकिने गरी सीमा तोकेको छ ।

तर, आयोगको यो निर्णय गलत भएको कतिपयले आरोप लगाएका छन्। दलहरुको निगरानीका लागि सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रयोग गर्नु गलत भएको उनीहरुको तर्क छ। सुरक्षा संयन्त्र सत्तारुढ दलप्रति बफादार हुने भएकाले खर्च सीमा उल्लंघन भए÷नभएको अनुगमन स्वतन्त्र व्यक्तिहरुमार्फत गराइनुपर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेश्नलका पूर्वअध्यक्ष खेमराज रेग्मी बताउँछन् ।

यसअघि आयोगले चुनावी आचारसंहिता अनुगमन गर्ने जिल्ला समितिको संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) लाई दिने तयारी गरेको थियो । तर यसप्रति राजनीतिक दल र विज्ञहरुले आपत्ति जनाएका थिए । हाल जिल्ला अनुगमन समितिको संयोजक मुख्य निर्वाचन अधिकृत (न्यायाधीश) रहने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्मा पनि दलहरुले आचारसंहिता पालन गरे÷नगरेको निगरानीका लागि मानवअधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मीलगायत स्वतन्त्र व्यक्तिहरुलाई प्रयोग गर्न सकिने बताउँछन् ।