रुपन्देही–२ का नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन अधिकृतको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले आइतबार गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन आदेश दिएको हो। अदालतले अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई छलफलमा पनि बोलाएको छ । अदालतले कात्तिक २ गते छलफमा बोलाएको छ।

अदालतले निर्वाचन आयोगलगायतका विपक्षीसँग गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गर्नुको कारणसमेत मागेको छ। बैंकिङ कसूर मुद्दामा कालोसूचीमा रहेको भन्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गुरुङको उम्मेदवारी खारेजीको निर्णय गरेका थिए ।

गुरुङले निर्वाचन अधिकृतलाई उम्मेदवारी खारेज गर्ने अधिकार नभएको भन्दै आफ्नो उम्मेदवारी खारेजीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । गुरूङलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले बैंकिङ कसुरमा दुई हजार रूपैयाँ जरिवाना गरेको र उक्त जरिवानासहितको भुक्तानी दिनुपर्ने रकम नदिएको प्रमाण फेला परेपछि उनको उम्मेदवारी खारेज भएको हो।

विगतमासहित नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालका छोरा निर्भीक खनाल सहितका नाममा रहेको कम्पनीले वेस्ट प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्सन्स एन्ड सप्लार्यस प्रालिका अध्यक्ष अन्जित विष्टलाई दिएको ८ वटा चेक बाउन्स भएको थियो। चेक बाउन्स भएपछि उनीहरूविरूद्ध ०७६ साउन ६ गते मुद्दा दर्ता भएको थियो।

अदालतले नर्थ वेस्ट नेपाल इन्फ्रा प्रा.लि.का अध्यक्ष राजु गुरुङ र सञ्चालक निर्भीक चित्रकार खनाल, फुर्वा छिरिङ शेर्पा, सन्जिव राई र शक्तिमान डंगोल समेतले दिएको चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा ०७८ मंसिर १२ गते सुनुवाई गर्दै उनीहरूमाथि जरिवाना गर्ने फैसला गरेको थियो। 

जनही दुई हजार जरिवाना र २ करोड २५ लाख रूपैयाँको चेक काटिएको मितिदेखि २०७६ साउन ६ गते सम्मको सयकडा १० प्रतिशतका दरले कानुन बमोजिमको ब्याजसहित भुक्तानी दिनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ।

गुरूङको उम्मेदवारी खारेज भएपनि रूपन्देही क्षेत्र नम्बर २ मा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई चुनाव लड्न सजिलो भएको थियो। तर सर्वोच्चले गुरुङको पक्षमा फैसला गरे पौडेललाई पुनः तनाव हुन सक्ने जानकारहरु बताउँछन्।
 

विष्णु पौडेल राजु गुरूङ