संयुक्त रुपमा तयार पारेको अपिलमा सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै असहमति देखिएको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेको अपिलमा लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।

कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादीका अध्यक्ष पुस्पकमल दाहाल र समाजवादीका अध्यक्ष माधबकुमार नेपालले हस्ताक्षर गरेको अपिलमा लोकतन्त्र, संविधान र विधिको शासनमार्फत् सुशासन र समृद्धिको राष्ट्रिय अभिलाषा परिपूर्ति गर्नका लागि गठबन्धनको आवश्यकता भएको दाबी गरिएको छ।

‘गठबन्धन दलहरूले लिएको उद्देश्य र लक्ष्यप्रति आम नेपाली जनताको समर्थन र सहयोग रहँदै आएको कुरा यहाँ महत्वकासाथ स्मरण गर्नु आवश्यकता छ’ अपिलमा भनिएको छ–‘राष्ट्र, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रलाई सुदृढ र संस्थागत गर्ने गहन राष्ट्रिय आवश्यकतालाई आत्मसात् गदै जनताको संघर्ष र बलिदानको परिणामस्वरुप स्थापना भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने मूल दस्तावेजमाथि अधिनायकवादी आक्रमणको खतरा जीवितै रहेको परिस्थितिमा संविधानमाथिको प्रतिगमनको खतरा रहेसम्म गठबन्धनको औचित्य कायमै रहनेछ ।’

सत्ता गठबन्धनले अपीलमा संघीयतालाई उपलब्धिका रुपमा उल्लेख गर्ने भएपछि राष्ट्रिय जनमोर्चाले असहमति जनाएको छ। जनमोर्चाले संघीयताविरुद्ध निरन्तर आन्दोलन गर्दै आइरहेको छ। यस्तै, नागरिकता विधेयक, एमसीसी जस्ता विषयमा सत्तारुढ दलसँग जनमोर्चाको असहमति छ।

गठबन्धनले असोज २७ गते बैठक बसी संयुक्त अपील प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेका थिए। अपीलको ड्राफ्ट तयार गर्न चार दलबाट एक एक जना सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको थियो। समितिमा नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशशरण महत, माओवादी केन्द्रका हितमान शाक्य, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रमेश हमाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका हिमलाल पुरी सदस्य थिए। 

अपिल