०७२ असारमा तत्कालिन श्रममन्त्री टेकबहादुर गुरुङको पहलमा सरकारले नेपालका ७ श्रम गन्तव्य मुलुकमा जाने नेपाली श्रमिकहरूको भिसा तथा टिकटको शुल्क रोजगारदाताले नै बेहोर्नु पर्ने गरी निर्णय भर्यो। निर्णयमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले सेवा शुल्क बापत १० हजार रुपैयाँसमम लिन पाउने ब्यवस्था छ। 

‘फ्रि भिसा र फ्रि टिकट’ भन्दै ब्यापक प्रचार गरिएको उक्त निर्णय ७ वर्ष वितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा भने आएको छैन। सरकारबीच श्रम सम्झौता भएको देशको हकमा समेत यो ब्यवस्था प्रभावकारी देखिएको छैन। कार्यान्वयनमा आएका ठाउँमा पनि फ्रि भिसा फ्रि टिकट बापतको पैसा मेनपावर कम्पनीले नै हजम गरेको आरोप लागिरहेको छ।

वैदेशिक रोजगारका लागि श्रमिक पठाउने व्यवसायीहरू निरन्तर यो निर्णयको विरोधमा छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महासंघ मातहतमा १ हजार ४ सय व्यवसायीले २९ दिनसम्म आन्दोलन पनि गरे। व्यवसायीहरुको निरन्तर विरोधपछि अधिकांश राजनीतिक दलका नेता यो ब्यवस्था खारेज गर्ने पक्षमा छन्। तर, कर्णप्रिय लाग्ने यो निर्णय खारेज गर्दा चुनावमा असर पर्ने डरले नेताहरु चुपचाव छन् ।

वरु पछिल्लो समय यसैलाई प्रचार गरेर भोट आकर्षित गर्न नेताहरु होडबाजी गरिरहेका छन् । त्यसमा प्रधानमन्त्री पत्नि आरजु राणा, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सम्हाली सकेका कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान) तथा पुर्व प्रधानमन्त्री माधबकुमार नेपाल अग्र पंक्तिमा छन् । 

प्रधानमन्त्री पत्नि आरजुले स्थानीय तह निर्वाचनदेखि नै निरन्तर रुपमा फ्रि भिसा फ्रि टिकटको प्रचार गरिरहेकी छिन् । उनी संख्या नै तोकेर कांग्रेसका उम्मेदवारलाई भोट दिए विदेश पठाई दिने वताउँछिन्। पूर्व मन्त्री श्रेष्ठले त ‘फ्रि भिसा फ्रि–टिकट’ भन्दै मेनपावर कम्पनीमा युवाहरुलाई लगेर अन्तरवार्ता समेत गराई सकेको चर्चा छ। 

निर्वाचनको मुखमा यसरी विदेश पठाईदिने भन्दै आश्वासन दिएको भनेर उनीहरु आलोचित छन् । खासमा उनीहरुको आलोचना ‘कसैलाई रोजगारीमा लगाई दियो’ भन्नेमा होईन। देशको श्रम शक्ति देशमा उपयोग गर्ने नीति वनाउन नसकेर युवाहरुलाई विदेश पलायन गर्न भुमिका खेलेको विषय आलोचनाको मुख्य मुद्दा हो।

तर, यसै विचमा नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि यो प्रकरणमा मुछिए। रौतहटमा चुनावी सभालाई सम्वोधन गर्दै उनले देश भित्र र वाहिर रोजगारी श्रृजना गर्न पार्टीले काम गरिरहेको वताए । उनले फ्रि भिसा र फ्रि टिकटको कुरा पनि उठाए। यही विषयमा अहिले निर्वाचन आयोगले नेता नेपाललाई कारवाही गर्ने प्रकृया थालेको छ।

तर, नेता नेपालले मतदाता प्रभावित वनाउन आफैले फ्रिमा विदेश पठाई दिने भन्दा पनि सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउने विषय मात्रै उठाएको पार्टीका स्थानीय नेता कार्यकर्ताहरु वताउँछन् । निर्वाचन आयोग पुर्वाग्रही भएर कारवाहीको प्रकृया अगाडि वढाएको भन्दै उनीहरु असन्तुष्ट छन्। भएको ब्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउँछु भन्दा कसरी निर्वाचन आचार संहिता उलंघन भयो ? भन्दै उनीहरुले प्रश्न पनि उठाएका छन्।

आचार संहिता उलंघन भयो भनेर स्पष्टिकरण सोधेको आयोगले त्यसको जवाफ पनि नपर्खी कारवारहीका लागि प्रहरीलाई पत्राचार गर्नुले आयोगका पदाधिकारी कसैको दवावमा परेको स्पष्ट हुने समाजवादीका नेताहरुको भनाई छ। ‘यस्तै हो भने सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कुरा गर्ने, सडक/पुललगायतका विकासका आश्वासन दिनेलाई पनि कारवाही किन नगर्ने ?’ एक नेता भन्छन्–‘हाताहाती पैसा बाँडेको होईन, कसैलाई धम्क्याएको छैन। भएको ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्छु भन्दा किन कारवाही भोग्नु पर्ने ?’
 

माधवकुमार नेपाल फ्रि भिसा फ्रि टिकट