निर्वाचन आयोगले ५५० जनाको नाम समानुपातिक बन्द सूचिबाट हटाउने निर्णय गरेको छ । आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिनका लागि पेश भएको बन्द सूचीबाट उनीहरुको नाम हटाईएको हो।

बन्द सूचीमा नाम भएका तर, जरिवाना नबुझाएका, उमेर नपुगेका, दोहोरो उम्मेदवारी परेका र मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट थप २ जना (कालो सुचीमा रहेका १ जना र लाभको पदमा रहेका १ जना) गरी ५५० जनाको नाम हटाउने निर्णय भएको आयोगले जनाएको छ।

उम्मेदवारको सम्बन्धमा परेको दाबी विरोध माथि जाँचबुझ गरी कानून बमोजिम अयोग्य देखिएका उम्मेदवारको नाम सूचीबाट हटाउने निर्णय भएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फका सहायक निर्वाचन अधिकृत यज्ञप्रसाद भट्टराईले बताए।

जसमध्ये स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएर खर्चको विवरण पेश नगरेका ३६९ जनाको नाम उम्मेदवारको बन्द सूचीबाट हटाउने निर्णय भएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले पेश गरेका बन्द सूचीमा नाम समावेश भएका उम्मेदवार ३७४ जनामध्ये प्रतिनिधि सभातर्फको बन्द सूचीका उम्मेदवारमध्ये ३ जनाको उमेर नपुगेका कारण, एक जनाको अल्पसंख्यक सम्बन्धी कागजात नपुगेका कारण र एक जनाको बन्द सूची र मतदाता नामावलीमा लिंग फरक परेका कारण बन्द सूचीबाट हटाइएको छ ।

दलले पेश गरेका बन्द सूचीमा नाम समावेश भएका प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ २३ जना र प्रदेश सभा सदस्यतर्फ २९ जनाको उमेर बन्द सूची पेश गर्न तोकिएको मिति असोज २ गतेसम्ममा २५ वर्ष पूरा नभएका कारण बन्द सूचीबाट नाम हटाउने निर्णय आयोगले गरेको छ ।

यसैगरी, बन्द सूचीमा नाम समावेश भएका ६६ जना व्यक्तिको नाम प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यतर्फ दोहोरो रूपमा समावेश भएकोले उनीहरूको नाम हटाएको छ । 

बन्द सूचीमा नाम समावेश भएका प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फ १७ जना र प्रदेश सभातर्फ २० जनाको हकमा दलले पेश गरेको विवरणमा पुरुष उम्मेदवारलाई महिला र महिला उम्मेदवारलाई पुरुष उल्लेख भएको भन्दै बन्द सूचीबाट हटेको छ ।

६ जनाको नाम मतदाता नामावलीमा समावेश नभएको भन्दै हटाइएको छ ।भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले पेश गरेका बन्द सूचीमा नाम समावेश भएका १२ जना व्यक्तिको नाम सम्बन्धित प्रदेशभित्रको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा समावेश नभएकाले हटाइएको छ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले पेश गरेका बन्द सूचीमा नाम समावेश भएका ६ जनाको हकमा उम्मेदवारको बन्द सूची पेश हुँदा उम्मेदवारको मन्जुरीनामा, नागरिकता वा परिचयपत्र पेश नभएको भन्दै हटाएको छ ।