नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी चुनाव लक्षित घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै नागरिकलाई एक वर्षभित्र ‘राज्य सुरक्षा कार्ड’ वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। 

कार्ड प्राप्त गरेका घरपरिवारलाई आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क तथा अत्यावश्यकीय वस्तुहरु सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा वन, नदी, ताल र नदीको तटीय क्षेत्र साथै अन्य सार्वजनिक बाँझो जमिनमा कृषि तथा पशुपन्छीपालन व्यवसाय सञ्चालन गर्न विपन्न घरपरिवालाई दश वर्षसम्मको लागि निश्चित परिमाणको जमिन करार गरी उपयोग गर्न दिइने नीति माओवादीले लिएको छ।

गरिबिको रेखामुनि रहेका जनतालाई व्यवसाय गर्न ५ लाखसम्मको बिउ पुँजी बिना धितो २ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइने छ । यस अनुसार सञ्चालित व्यवसायको बिमा गर्दा प्रिमियममा ९० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरिने घोषणा माओवादीको छ।

सहरी विपन्न नागरिकहरुलाई परियोजना धितोमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरिने छ। वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीहरुलाई भूमिको लालपूर्जा र आवासको प्रबन्ध गर्ने बताएको छ। 

घोषणापत्रमा शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र संघीय संरचना लगायतमा परिवर्तन गर्न संविधान संशोधनलाई जोड दिएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्नेमा धारणा राख्दै आएको माओवादीले राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गरी स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्र घोषणा गर्ने समेत उल्लेख गरेको छ।

राज्यका अरु निकायका संरचनामा पनि परिवर्तन आवश्यक रहेको माओवादीले घोषाणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ । 

प्रतिबद्धतापत्रमा संविधानका व्यवस्था उल्लंघन गरेर जाने अवस्थाको अन्त्य नभइसकेको उल्लेख गरिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुईपटक असंवैधानिक रूपमा गरेको संसद् विघटनको आलोचना गरेको छ । उक्त कदम उल्ट्याउनका लागि माओवादीले नै नेतृत्व लिएको पनि प्रतिबद्धतापत्रमा लेखिएको छ ।

राजनीतिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि रक्षा, कार्यान्वयन र सकारात्मक अभ्यासहित परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

नेपालमा मौलिक लोकतन्त्र रहेको तर त्यसलाई पुँजीवादी लोकतन्त्रमा सीमित पार्ने खतरा रहेको माओवादीको भनाइ छ । 
(घोषणा पत्रको पुर्णपाठ)