सर्वोच्च अदालतले नो नट एगेन अभियानका नाममा जारी गरेको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ। बिहीबार न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।

उक्त आदेशपछि सामाजिक सञ्जालमा नो नट एगेन अभियानका नाममा विचार वा दृष्टिकोण व्यक्त गरेको आधारमा निर्वाचन आयोग लगायतका निकायहरुले सम्बन्धित व्यक्तिलाई कुनै कारबाही गर्न पाउने छैनन्।

उम्मेदवारहरुविरुद्ध लाञ्छनायुक्त अभिव्यक्ति दिएको भन्दै निर्वाचन आयोगले नो नट एगेन अभियानको फेसबुक पेज र ग्रुप बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । आयोगले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोलाई पत्राचार गरी नो नट एगेन पेजमार्फत दलका नेताविरुद्ध हुने अभिव्यक्ति र आक्रोशजन्य सामग्रीको अनुगमन गर्न आग्रह गरेको थियो ।

यसैगरी, नो नट एगेन पेजलाई विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार कारबाही गर्नसमेत निर्देशन दिएको थियो। त्यस विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता  दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अनिल आचार्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उनिहरुले दायर गरेको रिटमा निर्वाचन आयोगले नो नट एगेन अभियान विरुद्ध जारी गरेको आदेश र निर्देशनले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार भएको उल्लेख थियो।