सर्वोच्च अदालतले ललितपुर–३ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवार बनेकी डा. तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी तत्काल खारेज नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगका नाममा जारी गरिएको आदेशमा मेडिकल काउन्सिलको सदस्य पद नियमित पारिश्रमिक पाउने पद वा नियमित जिम्मेवारीको पद नभएको बताएइको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १२ को खण्ड (ङ) अनुसार काउन्सिलको सदस्य पद लाभको पद नमानिने व्याख्या गर्दै तोसिमाको उम्मेदवारी खारेज नगर्न भनिएको छ।

सर्वोच्चले महेन्द्रबहादुर पाण्डेविरुद्ध निर्वाचन आयोग भएको मुद्दाको नजीर पनि उल्लेख गरेको छ। ‘कुनै काउन्सिल वा संगठित संस्थाको बैठकमा भाग लिँदा पाउने बैठक भत्ता वा भ्रमण भत्ता वा सवारी खर्च जस्ता आर्थिक लाभ नियमित प्रकृतिको नहुने अस्थाको देखिन आउँछ’ आदेशमा भनिएको छ–‘संविधानले किटानीसाथ कुनै व्यक्तिलाई कुनै कुराको लागि योग्य वा समर्थ घोषित गरेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जुनसुकै किसिमबाट होस् कानुनले अयोग्य घोषित गर्न नमिल्ने’ भनी व्याख्या गरिएको छ।

मंगलबार न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको एकल इजलासले कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगसँग लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ ।

कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य रहेको र उक्त पद लाभको पद भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले १२ कात्तिकमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको थियो । आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध कार्कीले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकी थिइन् ।