नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्विकार गरेको छ। 

गोरखा क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवार रहेका दाहाललाई चुनावी प्रतिस्पर्धामा रोक लगाउन माग गरिएको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले दरपिठ गरिदिएको हो। 

दाहालको उम्मेदवारी रोकिनुपर्ने र उनीविरुद्ध गम्भीर माधव अधिकार हननसहित फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणसहितले कात्तिक २० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस गरेका थिए।

अधिवक्ता आरणसहितले दायर गरेको रिटमा १० वर्षसम्म चलेको द्वन्द्वमा ज्यान गुमाएकामध्ये प्रचण्डले ५ हजारको जिम्मेवारी आफूले लिने अभिव्यक्ति दिएको र उनीमाथि कर्तव्य ज्यानमा अनुसन्धान हुनुपर्ने भएकाले जनताको प्रतिनिधि हुन नमिल्ने जिकिर गरिएको छ। 

रिट हाल्ने आरण द्वन्द्वपीडित समेत हुन्। ओखलढुङ्गाका आरणले द्वन्द्वकालमा आफ्ना पिता गुमाएका थिए। उनको निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अध्ययनमा राखेको थियो। अध्ययनपछि सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ।

दाहाल विरुद्धको विषय द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित भएकाले नियमित अदालतभन्दा संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रले सम्बोधन गर्ने सर्वोच्चको दरपिठ आदेशमा भनिएको छ। 

‘द्वन्द्वकालको घटनालाई नियमित अदालत भन्दापनि संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रले नै संबोधन गर्ने गरी विस्तृत् शान्ति सम्झौता भएको साथै द्वन्द्वकालको घटनालाई लिएर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग नेपालमा उजुरी दिएको भनि निवेदक स्वयंले निवेदनमा उल्लेख गरेको देखिएको छ,’ दरपिठ आदेशमा भनिएको छ,  ‘प्रस्तुत विषयमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट संक्रमणकालीन न्याय पद्धतिअनुसार निरुपण हुने नै हुँदा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत प्रस्तुत निवेदन लिइ आएको देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ बमोजिम दर्ता गर्न मिलेन।’ 

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम १८ बमोजिम दरपिठ गरी दिइएको परपिठ आदेशमा उल्लेख छ।