News

‘फेक’ समाचारले गठबन्धनमा भुँईचालो, संयुक्त बक्तब्य जारी !

‘फेक’ समाचारले गठबन्धनमा भुँईचालो, संयुक्त बक्तब्य जारी !

सामाजिक संजालमा भाईरल भएको फेक समाचारका कारण सत्ता गठवन्धनका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका विचमा फाटो आउने सम्भावना वढेपछि दुवै दलले संयुक्त वक्तब्य जारी गरेर त्यसप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद भट्टराई र माओवादी केन्द्रीय कार्यालयका सचिव श्रीराम ढकालले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गरी विभिन्न अनलाइन सञ्चार माध्यमको समाचारको दुरुपयोग गरेर भ्रम फैलाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

बक्तब्यमा दुई पार्टीले नेपालका प्रतिष्ठित अनलाइन मिडिया समेतको दुरुपयोग गरेर नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच फाटो गराउने दुराशयले सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रेषित सूचनाप्रति दुवै पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ।

प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्या विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूको ‘फेक’ समाचारको कटिङ भाइरल बनेका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनलाई लक्षित गर्दै नयाँ पत्रिका, अनलाइन खबर, सेतोपाटी, रातोपाटीलगायत मिडियामा प्रेसित समाचारजस्तै देखिने गरी नक्कल गरी फेक समाचार तयार गरिएको छ । 

‘गठबन्धनमा दरार आएको’, ‘माओवादीलाई सहयोग नगर्न कांग्रेसले आन्तरिक सर्कुलर गरेको’ जस्ता फेक समाचारहरु सञ्चारमाध्यममा प्रेसितजस्तो हुबहु देखिने गरी तयार गरिएका समाचारका कटिङहरु सामाजिक सञ्जालमा व्यापक सेयर भइरहेका छन् । 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो भ्रमपूर्ण, निराधार, कपोलकल्पित र दुराशय राखेर गरिएको राजनीतिक अपराध हो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतका पाँच दल लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनकाप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छन् र गठबन्धनमा कोही कसैकाप्रति घात हुने कल्पना समेत गर्दैनन् । निर्वाचनको अन्तिम घडीमा आम मतदातामा अन्योल सिर्जना गर्ने गरी रचिएको यो भ्रमपूर्ण षडयन्त्रले एकथरी तत्वको राजनीतिक पराजयको मानसिकता पुष्टि गरेको छ । यस्ता भ्रमपूर्ण र मिथ्या सूचनामा विश्वास नगर्न हामी आम नागरिकमा आह्वान गर्दछौँ ।’

दुराशयपूर्ण सूचना हो भन्ने जान्दाजान्दै केही राजनीतिक दलका जिम्मेवार नेता, पदाधिकारी एवं उम्मेदवार समेतले स्थिर अवधिको मूल्य मान्यता विपरीत सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्नु निर्वाचन अपराध समेत भएको दुई पार्टीले ठहर गरेको छ ।

यसलाई निर्वाचन अपराधका रूपमा लिएर उम्मेदवारी खारेजीसम्मको कडा कानुनी कारबाहीका लागि निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ भने संलग्न व्यक्तिको खोजी गरी कानुनी कारबाहीका लागि समेत माग गरिएको छ। 


 

विशेष