निर्वाचन आयोगका कारण नेपाली कांग्रेसको चुनावी खर्च भार वढेको छ। प्रधानमन्त्रीसहित सत्ता गठवन्धनले प्रयोग गर्दै आएको हेलिकप्टरको खर्च समेत ब्यहोर्नुपर्ने भएपछि कांग्रेसको खर्चभार वढेको हो।

यसअघि सैनिक हेलिकोप्टरमा प्रधानमन्त्री देउवा र सत्ता गठबन्धनका नेताहरु सवार भएर चुनावी गतिविधिमा हिँडेको उजुरी परेपछि आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय कार्यालयसँग त्यस विषयमा जवाफ मागेको थियो।

आयोगले सैनिक हेलिकोप्टरको खर्च सरकारी कोषमा पर्ने नपर्ने स्पष्ट गरी लेखेर पठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो। आयोगको पत्रपछि हेलिकप्टरको भाडा कांग्रेसले ब्यहोर्ने भएको हो। आयोगले बुधबार मात्रै चुनावी अभियानमा जाँदा सरकारी सवारी साधन र स्रोत साधान प्रयोगमा निषेध गरेको छ।

आयोगले चुनावी प्रचारमा सरकारी स्रोत प्रयोग निषेध गरेको अवस्थामा देउवाले चढ्ने सेनाको हेलिकोप्टरको भाडा पार्टीले तिर्ने उनको सचिवालयले जनाएको छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसहितका उच्च सरकारी अधिकारीलाई सुरक्षा निकायले निजी हेलिकोप्टरमा यात्रा अनुमति नदिने भएकाले यस्तो विकल्प रोजिएको हो।

देउवा चार दिन लामो चुनावी अभियानमा सहभागी हुन बुधबार धनगढी पुगेका छन्। उनले बिहीबारदेखि गृहजिल्ला डडेलधुराबाट अभियान सुरु गर्ने जनाईएको छ। निर्वाचन आयोगले कात्तिक १७ देखि मंसिर १ सम्म चुनावी सभा गर्ने समय दिएको छ। 

आयोगका अनुसार नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको मन्त्री वा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले त्यसरी निर्वाचन प्रचारप्रसारमा संलग्न हुँदा सरकारी स्रोत र साधनको प्रयोग गर्न निर्वाचन (पहिलो संशोधन) आचारसंहिता, २०७९ ले रोक लगाएको छ।

संशोधित आचारसंहिता बमोजिम निर्वाचनमा आफै उम्मेदवार भएका मन्त्रीले आफू उम्मेदवार भएको क्षेत्रमा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन सक्नेछन्। तर, त्यसरी प्रचारप्रसार गर्दा सरकारी साधन स्रोतको प्रयोग गर्न भने आचारसंहिताले रोक लगाइएको छ।

आचारसंहितामा नेपाल सरकारका मन्त्रीले आयोगको सहमति लिई त्यसरी सहमति लिएको स्थानमा सम्बन्धित राजनीतिक दलको निर्वाचन प्रचारप्रसारको काममा संलग्न हुन र प्रदेश सरकारका मन्त्रीले प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमार्फत वा सोझै आयोगको सहमति लिई त्यसरी सहमति लिएको सम्बन्धित प्रदेशभित्रको स्थानमा सम्बन्धित राजनीतिक दलको निर्वाचन प्रचारप्रसारको काममा संलग्न हुनसक्ने व्यवस्था छ।