सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्णय विरुद्ध काठमाडौं महानगरपालिका वडाध्यक्षले मेयर बालेन्द्र साहलाई र्याखर्याखी पारेका छन्।

बुधबार बिहान बसेको बैठकमा वडाध्यक्षहरुले मेयरलाई प्रक्रियागत कुरामा प्रश्न उठाएपछि उनी स्तब्ध भएको जनाईएको छ। त्यसपछि समन्वयपछि मात्रै वस्ति हटाउने अभियान थाल्ने निर्णय भएको छ। बैठकमा समन्वयविनै डोजर लगेर गएको विषयमा मेयर बालेन्द्र साहलाई प्रश्न उठाएका थिए।

वडाध्यक्षहरुलाई जवाफ दिँदै मेयर बालेन्द्र शाहले डोजर लगेर भत्काउन नभई घोषणा गर्न मात्रै गएको बताएका थिए। वडाध्यक्षले डोजर लगेर गएको विषयमा प्रश्न गर्दा अन्य प्रयोजनका लागि डोजर लगेको बालेन्द्रको जवाफ थियो।

यसैगरी मेयर साहले आफैले गरेको सम्झौता विपरित सुकुम्वासी वस्तिमा डोजर लिएर गएको पाईएको छ। 

त्यसक्षेत्रमा बसेका अनधिकृत बस्ती हटाउन एकीकृत विकास समितिले पटक–पटक सूचना निकालेर जानकारी गराउँदै आएको थियो । सरोकारवालाले भने सुकुम्बासीमाथि काठमाडौं महानगरपालिकाले अनुदार व्यवहार प्रदर्शन गर्दै अत्याचार गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

त्यसो त महानगरपालिकाले सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सम्झौता नै गरिसकेको छ । सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका मेयर बालेन्द्र साह व्यवहारमा भने सुकुम्बासीको उठीबास लगाउन तल्लीन देखिएका छन् ।

संविधानले आफ्नो जमीन नभएका भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई एकपटक जग्गा दिने भनेको छ । हरेक नागरिकलाई आवासको हक छ । संविधानको त्यही व्यवस्थामा आधारित भएर सरकारले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको छ ।

आयोगले पनि स्थानीय तहमार्फत् नै भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान र व्यवस्थापन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसअनुसार राष्ट्रिय भूमि आयोग र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच यसअघि नै काठमाडौंका भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्ने सम्झौतासमेत भइसकेको छ ।

जुन सम्झौतामा यसअघिका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले हस्ताक्षर गर्न मानेका थिएनन् । मेयरमा साह निर्वाचित भइसकेपछि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौला र महानगरका मेयर शाहबीच गत ९ भदौमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

सम्झौताबमोजिम भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरण गर्ने, उनीहरूबाट निवेदन संकलन गर्ने, त्यसलाई आयोगको अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्टि गर्ने काम गर्ने महानगरपालिकाको हो । तर, महानगरपालिकाले अहिलेसम्म त्यस्तो प्रक्रिया नै अघि बढाएको छैन । मेयर साहले आयोगसँग आफैँले गरेको सम्झौताविपरीत सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने प्रयासमा लागेको आरोप लागिरहेको छ।