दक्षिण कोरियाले नेपालसँगको इपिएस सम्झौता नवीकरण गर्ने, श्रमिकको कोटा पनि बढायो
दक्षिण कोरियाले नेपालसहित १६ मुलुकसँगको रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) सम्झौता एकैपटक नवीकरण गर्ने भएको छ ।
सन् २०२० देखि नवीकरणको प्रक्रियामा रहेको सम्झौता १६ मुलुककै एकैपटक गर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको इपिएस शाखाले जनाएको ।
कहिले नवीकरण हुने भनेर ठ्याक्कै मिति तोकिएको छैन । कोरियाले नेपालसहित श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेश, भियतनाम, कम्बोडिया, फिलिपिन्स लगायत विभिन्न १६ मुलुकहरूबाट इपिएस प्रणालीमार्फत् कामदार लैजाने गरेको छ।
नेपाल र दक्षिण कोरियाबीच सन् २००७ मा इपिएस प्रणालीअनुसार श्रमिक लैजाने समझदारी भएको थियो। समझदारीपछि कोरियाले सन् २००८ देखि कोटा छुट्याएर नेपाली श्रमिक लैजाँदै आएको छ। पछिल्लो पटक सन् २०१८ मा नवीकरण भएको उक्त द्विपक्षीय समझदारी सन् २०२० देखि नवीकरणको प्रक्रियामा छ ।
समझदारी प्रत्येक दुई/दुई वर्षको अन्तरमा गरिन्छ । अब हुने पाचौं नवीकरण हो ।
अब नेपाली श्रमिकहरू नेपाल फर्किएको एक महिनामै पुनः कोरिया फर्किन पाउने व्यवस्था गरिनेछ । यसअघि तीन महिनापछि मात्रै फर्कन पाउने व्यवस्था थियो ।
इपिएस शाखाका अनुसार आर्थिक अवस्था मजबुत भए कोरियाले सोहीअनुसार कामदारको माग गर्छ । आर्थिक अवस्था खस्किएको अवस्थामा थोरै संख्यामा विदेशी कामदार माग गर्छन् । अझ कोरियाली भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएको दुई वर्षसम्म त्यसको मान्यता रहन्छ । भाषा पास गरेको दुई वर्ष अवधिमा पनि जाने अनुमति प्राप्त नभएमा उनीहरू कोरिया जान पाउँदैनन् ।
पछिल्लो समय कोरियाले नेपाली श्रमिकहरूको कोटा भने वृद्धि गरेको शाखाले जनाएको छ । शाखाका अनुसार यसअघि ६ देखि ८ हजारको संख्यामा नेपाली श्रमिकहरू लैजाँदै आएको कोरियाले कोटा बढाएर हाल १५ हजार पुर्याएको हो ।
