नो नट एगेन फेसबुक पेज र ग्रुप सञ्चालन गर्नेहरुविरुद्ध कारबाही अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । निर्वाचन आयोगले नो नट एगेन अभियानको फेसबुक पेज र ग्रुप बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

आयोगले उम्मेदवारहरुविरुद्ध लाञ्छनायुक्त अभिव्यक्ति दिएको भन्दै पेज र ग्रुप वन्द गर्न र विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो। आयोगले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोलाई पत्राचार गरी नो नट एगेन पेजमार्फत दलका नेताविरुद्ध हुने अभिव्यक्ति र आक्रोशजन्य सामग्रीको अनुगमन गर्न आग्रह गरेको थियो ।

आयोगको कदमविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अनिल आचार्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। आईतवार रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले कारबाही अघि नबढाउन अन्तरिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

अदालतले विपक्षी निर्वाचन आयोगलगायतका निकायसँग लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ । २४ गते रिट निवेदक र विपक्षी दुबैलाई अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।