निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र लेखेका संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरत गौतमले सर्वोच्च अदालत प्रशासनले पठाएको पत्रको जवाफ दिएका छन्।

लिखित जवाफ माग गरेको पत्र पाएपछि महासचिव गौतमले आइतबार सर्वोच्च अदालतलाई पत्र लेखी पूर्ण बैठकले मागेको प्रश्नको जवाफ पनि संवैधानिक इजलासमा लिखित जवाफ पठाउँदा समावेश गर्ने बताएका छन् ।

सर्वोच्च प्रशासनले महाभियोग निष्क्रिय हुने गौतमको पत्रमाथि प्रश्न उठाउँदै कुन कानूनमा टेकेर पत्र लेखिएको हो भनेर सोधेको थियो। सर्वोच्चको फुलकोर्टले पत्र पठाएलगत्तै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पनि महाभियोग निष्प्रभावी हुने पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ।

सर्वोच्चले संसद सचिवालयलाई राणाको महाभियोग निष्क्रिय भएको विषयमा ७ दिन भित्र जवाफ दिन आदेश दिएको छ। उक्त आदेश अनुसार फुलकोर्टलाई पनि जवाफ पठाउने सचिवालयका महासचिव भरत गौतमले पत्रमार्फत् नै सर्वोच्चलाई जानकारी दिएका छन्।

‘सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको २०७९÷०८÷२१ को निर्णय अनुसार सोधिएको विषयहरुको जानकारी पनि अन्तरिम आदेशको लिखित जवाफको क्रममा नै समावेश हुने व्यहोरा पूर्ण बैठकसमक्ष सादर अनुरोध गर्दछु’–उनले पत्रमा भनेका छन् ।

संघीय संसदका महासचिव गौतमले जबराको निलम्बन निष्प्रभावी भएको पत्र दिए लगत्तै बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको पूर्ण बैठक बसेको थियो । बैठकले पत्रमा केही प्रष्ट हुनुपर्ने भनेपछि सर्वोच्चले संघीय संसदका महासचिवलाई पत्र लेखेको थियो ।

सर्वोच्चको पहिलो प्रश्न छ– २०७८ फागुन १ मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा महाअभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेश भएको भनिएको प्रतिवेदन उपरको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन ?

दोस्रो– नयाँ प्रतिनिधिसभामा सो प्रस्ताव पेश हुन्छ वा हुन्न ?

तेस्रो– महाअभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सम्माप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो रु वा निर्वाचनको मितिले ?

चौथौ– नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नुभएको हो ?