नयाँ दिल्ली: भारतले फ्रान्सेली पहल 'नो मनी फर टेरर' को नवनिर्मित निर्माण अन्तर्गत आतंकवादी वित्तलाई रोक्न स्थायी सचिवालय स्थापना गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय राजधानीमा दुई दिनको छलफल पछि, भारतले छिट्टै यस पहलमा एक पेपर वितरण गर्ने सहमति हुने आशा गरेको छ। 

यस कदमको साथ भारतले पी७ र पेरिस क्लबको प्रभुत्वमा रहेको फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) अन्तर्गत बाहिर निस्कने कमजोरीहरू प्लग गर्न सक्षम हुने आशा गरेको छ।

'आतंकवादको वित्तपोषण विरुद्धको निरन्तर विश्वव्यापी फोकसलाई निरन्तरता दिनको लागि भारतले एनएफटीएफको यो अनौठो पहलको स्थायीताको आवश्यकता महसुस गरेको छ। स्थायी सचिवालय स्थापना गर्ने समय आएको छ,' गृहमन्त्री अमित शाहले आफ्नो समापन भाषणमा भने। 

'आतंकवादसँग लड्ने दृष्टिकोण पाँच स्तम्भहरूमा आधारित हुनुपर्छ - सबै खुफिया र अनुसन्धान एजेन्सीहरू बीचको सहयोग, समन्वय र सहयोग समावेश गर्ने व्यापक अनुगमन ढाँचा निम्‍नस्तरको आर्थिकबाट अपनाइने 'ट्रेस, टारगेट, र टर्मिनेट' को रणनीति थप संगठित आर्थिक अपराधहरूमा अपराधहरू, आतंकवादी वित्तसँग सम्बन्धित कानुनी संरचनाहरूलाई सुदृढ र मेलमिलाप गर्ने भएको छ,'श्री शाहले भने।

भारतको चासोका बाबजुद हालै पाकिस्तानलाई एफएटीएीको ग्रे लिस्टबाट हटाइयो। संयुक्त राष्ट्रसंघले आतंकवादीहरूलाई विश्वव्यापी आतंककारीको रूपमा तोके पनि, लगाइएको प्रतिबन्धहरू कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ, त्यसैले यो सेटअपले खाली ठाउँ भर्ने आशा छ। ndtv