फौजदारी मुद्दामा सजाय पाई जेलमा रहेका राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई रिहाइ गर्ने कानुन बनाउन ल्याइएको अध्यादेश विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरेको छ । खारेजी हुनुपर्ने मागसहित परेको रिट सर्वोच्च अदालतले बिहीबार खारेज गरेको हो । 

उक्त अध्यादेश सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ सिफारिस गरेको छ। अध्यादेश विरुद्ध अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र राजेन्द्रप्रसाद दंगाल तथा पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिट रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले बिहीबार दरपीठ गरेका हुन् ।

रिटमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

‘अध्यादेश जारी नगर्नु भनी राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा प्रतिषेधसमेतको आदेश जारी गरिपाउँ’ भनी रिटमा माग गरिएको थियो । दरपीठ गर्ने आदेशमा रजिष्ट्रार पन्थीले लेखेका छन्, ‘संघीय संसद्बाट पारित भएका विधेयक र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएका अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरण भएपश्चात् मात्र कानुनको रुप धारणा गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) तथा १३७ (२) बमोजिम कानुनको नै संवैधानिकता परीक्षण गर्नसक्ने यस अदालतमा अध्यादेश जारी नहुँदै रोकिपाउँ भनी आशंकाका भरमा रिट लिई आएको देखिँदा अपरिपक्व अवस्थामा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन ।’

मन्त्रिपरिषद्को मंसिर २५ को बैठकले अध्यादेश पारित गरी जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो । राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश जारी गरिसकेकी छैनन् ।