संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासलाई लिखित जवाफ पठाउँदै ‘कार्यकाल सकिएपछि उक्त प्रतिनिधिसभाको अन्य बिजनेस निष्क्रिय हुने’ तर्क गरेका छन् ।

कार्यकाल समाप्त भएको प्रतिनिधि सभाको विजनेश निस्कृय भए झै महाअभियोग प्रश्ताव पनि निस्कृय हुने उनको तर्क छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको महाअभियोग प्रस्ताव निस्प्रभावी भएको भन्दै पत्र दिएपछि विवादमा परेका गौतमसँग सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्ट (पूर्ण बैठक) र संवैधानिक इजलासले उक्त पत्र दिनुको कारणबारे जवाफ माग गरेका थिए ।

आइतबार संवैधानिक इजलासमा लिखित जवाफ पठाउँदै गौतमले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि उक्त प्रतिनिधिसभाको अन्य बिजनेससँगै महाअभियोग प्रस्ताव पनि निष्क्रिय हुने दावी गरेका हुन् ।

स्रोतका अनुसार उनले विधेयक निष्क्रिय हुने प्रावधानले प्रतिनिधिसभाका अरु बिजनेस र प्रस्ताव पनि अर्को प्रतिनिधिसभा नजाने जिकिर गरेका छन् । उनले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार अभियोग लागेको व्यक्तिलाई अभियोगको अवस्था के छ भन्नेबारे जानकारी दिनु आफ्नो दायित्व भएको समेत पत्रमा उल्लेख गरेको संघीय संसद सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।

महासचिव गौतमले आफूले महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भनी आफूले निर्णय गरेको नभई यथार्थ स्थिति सम्बन्धित निकायलाई जानकारी मात्र गराएको दावी गरेका छन् ।