यस कारण ओली र देउवाको तानातानमा छन् रवि लामिछाने
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार गठनका लागि दिएको सात दिनेको समय सिमाभित्र आआफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन दुई ठूला पार्टी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले प्रयासरत छन्। राष्ट्रपतिले दिएको अन्तिम समय सिमा पुष १० गते सकिने छ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार दुईभन्दा बढी दल मिलाएर जसले बहुमत पुर्याउन सक्छ, उसकै सरकार बन्छ। गठबन्धनको बलमा कांग्रेसले बहुमत पुर्याउने कोसिस गरिरहेको छ। तर, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रधानमन्त्री बन्ने उत्कट चाहनाले गठबन्धन नै नहरहलाकी भन्ने खतरा पनि उत्तिकै छ।
एमालेले पनि सरकार निर्माणको प्रयास गरिरहेको छ। उसले सत्ता गठबन्धनका दुई घटक नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई आफूतिर तान्ने प्रयास गरिरहेको छ। तर, बलियो बहुमत निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले आफ्नै गठबन्धन गर्ने एमालेको योजनाको केन्द्रमा भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) छ।
रास्वपालाई आफुतिर नलिँदा कांग्रेसको नेतृत्वमा रवि पनि मिसिएर माओवादी र एकीकृत समाजवादी बाहेक नै सहजै गैरवाम गठबन्धन बन्न सक्ने सम्भावना छ। ओलीको यही आकलनका कारण रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच शुक्रबार साँझ छलफल समेत भएको छ।
आफ्ना एजेन्डा कार्यान्वयन गराउने प्रतिवद्धता पाए सरकारमा जान रास्वपा तयार छ। शुक्रबार बेलुका बालकोट पुगेर एमाले अध्यक्षसँग भेटेका सभापति लामिछानेले एमालेसँग प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी खोजेका थिए। रास्वपाका एक पदाधिकारीका अनुसार एमाले अध्यक्ष ओली यसमा सकारात्मक छन्।
माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई आफूतिर तान्न पाए रास्वपालाई साथ लिएर सरकार बनाउन सकिने ओलीको आकलन छ। एमालेको ७८, माओवादीको ३२, रास्वपाको २० सिट र एकीकृत समाजवादीको १० समेत गरेर १ सय ४० सिट पुग्छ। सरकार बनाउन बहुमतका लागि संसदमा १ सय ३८ सिट चाहिन्छ। सोही कारण ओली एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग सम्बन्ध सुधार्न लागिपरेका छन्।
यो गठबन्धन बन्दा १२ सिट रहेको जसपा सरकारमा आउने र १४ सिट भएको राप्रपाले पनि समर्थन गर्ने ओलीको विश्वास देखिन्छ।
यता, सभापति लामिछाने कांग्रेसको एउटा समूहसँग पनि निरन्तर छलफलमा छन्। उनलाई कांग्रेसले आफ्नो नागरिकताको विषय उचाल्ने हो कि भन्ने चिन्ता छ। उनको नागरिकताको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वाेच्चमा रिट परेको छ। रिटमा लामिछानेको सांसद पद नै खारेज गर्नुपर्ने, र शपथग्रहण रोक्नुपर्ने माग गरिएको छ। आगामी शुक्रबार यो रिटमाथि सुनुवाइ हुँदैछ।
लामिछानेले आफ्नो मुद्दा मिलाउने सर्तमा सरकारसम्बन्धी निर्णय गर्नसक्ने एकथरीको आकलन छ। एमालेले माओवादीलाई सत्ता गठबन्धन तोड्न फकाइरहेको छ। अध्यक्ष ओली निकट नेताहरुले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर मिलेर अघि बढ्ने प्रस्ताव गरिरहेका छन्।
कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको लागि अन्य दलसँग वार्ता गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। गठनबन्धनमा माओवादी र एकीकृत समाजवादी नहुँदा कांग्रेसलाई सरकार बनाउन रास्वपा निर्णायक हुनेछ। तर, त्यसो गर्दा पनि कांग्रेसलाई साना दलको साथ चाहिन्छ।
कांग्रेसको ८९, रास्वपाको २०, राप्रपाको १४, जनमत पार्टीको ६, लोसपाको ४ र नागरिक उन्मुक्तिको ४ सिट छ। एक जना स्वतन्त्र सांसदले सहयोग गरे कांग्रेसले माओवादी र एकीकृत समाजवादीबिना बहुमत पुर्याउन सक्छ। त्यसैले यस्तो समीकरणमा पनि रास्वपा निर्णायक हुने कांग्रेसको आकलन छ।