वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर साबुन उद्योग स्थापना गर्ने धरानका मेयर हर्क साम्पाङको कदम ‘प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी देखिएको’ ठहर भएको छ। उच्च अदालत विराटनगरले उद्योगको काम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशद्वय रामबहादुर थापा र किरणकुमारी गुप्ताको संयुक्त इजलासले बुधबार ‘निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कुनै पनि काम अघि नबढाउन’ अन्तरिम आदेश दिएको हो।

सुनसरी जिल्ला वन कार्यालयका प्रमुख भीमबहादुर कालिकोटेले वन क्षेत्रको जमिनमा अनधिकृत रूपमा साबुन उद्योग स्थापना हुन थालेको भन्दै त्यो काम रोक्न माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

अदालतले ‘धरान २० स्थित सर्दु खोला किनारको नमुना बस्ती नजिकै बनाउन थालिएको साबुन उद्योग सामुदायिक वन क्षेत्रको जमिन भएको उल्लेख गर्दै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसमेत नगरी उद्योग स्थापना गर्ने काम प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी देखिएको’ उल्लेख गरेको छ। 

मेयर साम्पाङले कार्यपालिका बैठकको निर्णयको आफूखुसी व्याख्या गर्दै वन क्षेत्रको जमिनमा साबुन उद्योग निर्माणको काम थालेका थिए। 

आफ्ना समर्थकहरूबाट श्रमदान गराउँदै मेयरले ढुंगा जम्मा गर्ने, गिटी कुटाउने काम गरिरहेका थिए। साबुन उद्योग खोलेर स्थानीयलाई रोजगारी दिलाउने योजना रहेको मेयर साम्पाङले बताउने गरेका छन् ।

मेयरले कुनै कार्यविधि र सञ्चालन विधि तय नगरी साबुन उद्योग बनाउन थालेको भन्दै अन्य जनप्रतिनिधिले पनि विरोध गर्दै आएका छन् । धरान २० का वडाध्यक्ष पदमबहादुर लिम्बुले आफूहरुले सुरूदेखि नै वन क्षेत्रको जमिनमा उद्योग स्थापना गर्ने मेयरको पहलबारे चासो लिँदै पर्याप्त अध्ययन गर्न सुझाव दिएको बताए। 

अदालतले रोक लगाउनु अघि पनि मेयर साम्पाङलाई जिल्ला वन र कर्मचारीहरूले उद्योगको काम अघि बढाउनुभन्दा पहिले प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरेका थिए। तर, वन कार्यालयका केही कर्मचारी त्यहाँ पुगेर गरेको आग्रह नसुनी मेयरले उल्टै धम्क्याएर फर्काएका थिए।