सरकारले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)को पूर्ण कार्यान्वयन तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ । विदेशबाट फर्किने नेपालीले ल्याउने मोबाइलको व्यवस्थाबारे अन्योल भएपछि तत्कालका लागि उक्त सिस्टमको कार्यान्वयन स्थगित गरिएको हो ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले विदेशबाट ल्याइएका मोबाइल दर्ता गर्नैपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य नगरिएको बताए । चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले विदेशबाट उपहारमा मोबाइल ल्याउँदा भन्सार विन्दुमा प्रज्ञापनपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था पनि तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ ।

भन्सार विभागले विमानस्थल भन्सार कार्यालयलाई आजबाट जारी गर्ने भनिएको त्यस्ता प्रज्ञापनपत्र जारी नगर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख अरुण पोखरेलका अनुसार आजबाट विदेशबाट आउनेहरुले आफ्नो प्रयोगमा रहेको एउटा मोबाइल स्वघोषणा गरेर निःशुल्क प्रज्ञापनपत्र लिने र दोस्रो मोबाइलको भन्सार शुल्क तिरेर मात्रै प्रज्ञापनपत्र लिने व्यवस्था कार्यान्वयन नगरिएको बताए । त्यसअनुसार भन्सारले प्रज्ञापनपत्र दिएको छैन । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विदेशबाट फर्किने नेपालीलाई मोबाइल ल्याउन गरिएको कडाइ तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले विदेशबाट फर्किने नेपालीले एक थानभन्दा बढी मोबाइल ल्याउनु परे भन्सार तिर्नुपर्ने निर्णय गरेपछि एमडीएमएस ब्यवस्था सुरु गरिएको थियो ।

त्यसबारे सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई तत्काल त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका हुन् । दाहालको सचिवालयका अनुसार सरकारको निर्णय पुस १५ गते अर्थात् शुक्रबारदेखि लागू गर्ने तयारी थियो ।

विदेशबाट एकथान मोबाइल ल्याउँदा पनि सरकारले १८ प्रतिशत कर लिन लागेको भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले ‘नो रेमिट्यान्स’ह्यासट्याग प्रयोग गर्दै विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले रेमिट्यान्सबाट पैसा पठाउन रोक्ने भन्दै सामाजिक सन्जालमा ‘नो रेमिट्यान्स’अभियान चलाएका छन् ।