राजनीतिक दलका नेताहरु सरकार गठनको कसरसतमा जुटेका छन् । को प्रधानमन्त्री बन्ने र कुन कुन दल मिलेर सरकार वनाउने भन्ने रस्साकस्सी छ। तर, आगामी सरकार गनको प्रकृया भने संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम हुने भएको छ।

कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसकेकाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि धारा ७६ (२) को प्रयोग गर्ने अवस्था आएको हो। धारा ७६ मा सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त धाराको उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले बहुमत प्राप्त पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ। 

तर, निर्वाचनबाट कुनै पनि दलले एकल बहुमत ल्याउन नसकेका कारण यो उपधाराअनुसार यसपटक प्रधानमन्त्री चयन नहुने भएको छ। प्रतिनिधि सभामा एकल बहुमत पुर्याउन कुनै एक दलले १३८ सिट जित्नुपर्ने हुन्छ। धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम सरकार गठन हुने अवस्था नरहेका कारण राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानअनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि उपधारा २ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। 

उपधारा २ मा प्रतिनिधि सभामा स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधि सभाको अन्तिम मतपरिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने हुन्छ।

निर्वाचन आयोगले मंगलबार बेलुकासम्म निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आइसक्ने जनाएको छ। समानुपातिकतर्फको प्रक्रिया पुरा गरेर आयोगले अन्तिम नतिजा राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु हुनेछ। 

प्रतिनिधि सभाको अन्तिम मतपरिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उपधारा ३ मा व्यवस्था छ।

उपधारा ४ मा भनिएको छ, ‘उपधारा २ वा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ।’ 

धारा ७६ को उपधारा ५ मा उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरे राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ। 

यस्तै उपधारा ६ मा उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्ने हुन्छ। विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने उपधारा ७ मा व्यवस्था छ। 

उपधारा ८ मा संविधान बमोजिम भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु पर्ने उल्लेख छ। 

उपधारा ९ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्ने ब्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ १६५ निर्वाचन क्षेत्रकै मतपरिणाम आइसकेको छ। तर, पनि आगामी सरकार कसको नेतृत्वमा गठन हुन्छ भन्नेबारे अझै केही टुंगो लागेको छैन। 

आयोगले समानुपातिकतर्फको मतपरिणाम घोषणा नगरे पनि दलहरुले समानुपातिकतर्फ पाउने सांसद संख्याका आधारमा नेपाली कांग्रेस प्रत्यक्षततर्फ ५७ र समानुपातिकतर्फ ३२ सिट गरी पहिलो दल बन्ने देखिन्छ भने नेकपा एमाले प्रत्यक्षतर्फ ४४ र समानुपातिकतर्फ ३४ सिट गरी दोस्रो दल वन्ने छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रत्यक्षतर्फ १८ र समानुपातिकतर्फ १४, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रत्यक्षतर्फ ७ र समानुपातिकतर्फ १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को प्रत्यक्षतर्फ ७ र समानुपातिकतर्फ ७, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को प्रत्यक्षतर्फ ७ र समानुपातिकतर्फ ५ तथा जनमत पार्टीको प्रत्यक्षतर्फ १ र समानुपातिकतर्फ ४ सिट हुनेछ। 

समानुपातिकतर्फ थ्रेस होल्ड कटाउने सम्भावना न्यून रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्षतर्फ १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ३, सत्ता गठबन्धनसँग चुनावी तालमेल गरेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले ४, सत्ता साझेदार राष्ट्रिय जनमोर्चाले १, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) ले १ र ५ सिट स्वतन्त्रले जितेका छन्।