निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सफाई दिने गरी पत्र पठाएपछि संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतम विवादमा परेका छन् । उनले संविधान र कानुन विपरितको काम गरेको भन्दै कारवाही गर्नेसम्मका कुरा उठिरहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रसहितका सत्ता गठबन्धनका सांसदहरुले गत फागुन १ गते महाअभियोग लगाएपछि निलम्बनमा परेका जबरालाई महासचिव गौतमले सफाइ दिने गरी बुधबार पत्र पठाएका थिए। 

पत्र पाएपछि पनि जबरा सर्वोच्च फर्किन भने पाएनन्। वरु, उनी आफै समस्यामा परेका छन् । बुधबार नै सर्वोच्चले कानुनी आधार माग गरेको छ। सर्वोच्चमै उनीविरुद्ध रिट पनि दर्ता भएको छ। यस्तै महासचिव गौतमलाई पदबाटै हटाउनु पर्ने आवाज पनि उठेको छ। 

तर, उनलाई हटाउन भने विभिन्न कानुनी प्रकृया पुरा गर्नु पर्ने अवस्था छ। संघीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रियसभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा महासचिवको पद रिक्त हुनेसम्बन्धी व्यवस्था छ। 

ऐनको दफा ६ को (क) मा राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा दिएमा पद रिक्त हुने उल्लेख छ भने भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागू औषध विक्री वितरण वा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएको अवस्थामा पनि पद रिक्त हुनेछ।

प्रचलित कानुन बमोजिम कालोसूचीमा रहेको, दामासाहीमा परेको वा मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको अवस्थामा पनि पद रिक्त हुने कानुनमा व्यवस्था छ। यस अवस्थामा बाहेक महासचिव र सचिवको पदावधि ५ वर्षको हुनेछ।

उनीहरु पुनः नियुक्त हुन सक्नेछन्। पदावधि पूरा हुनु अगावै महासचिव र सचिवको उमेर ५८ वर्ष पूरा भएमा निजहरु आफ्नो पदमा बहाल रहने छैनन्। यस्तै विदेशी राष्ट्रको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएमा पनि पद रिक्त हुनेछ। 

यी बाहेक सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले पनि महासचिवलाई हटाउन सक्नेछन्। कार्य क्षमताको अभाव, खराब आचरण वा आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना इमान्दारीपूर्वक नगरेको भनी महासचिवको हकमा सभामुख र अध्यक्षको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले महासचिवलाई पदबाट हटाउन सक्ने ब्यवस्था छ।

सचिवलाई भने सम्बन्धित सभाको सभामुख वा राष्ट्रीय सभा अध्यक्षको सिफारिसमा हटाउन सकिनेछ। तर यसरी पदबाट हटाउनु अघि सफाई पेश गर्ने मौका दिनुपर्नेछ।