सात मध्ये ४ वटा प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनलाई प्रदेश सरकार गठनका लागि सहज देखिएको छ। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर ४ गते भएको संसदीय निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीको नतिजा सार्वजनिक गरेपछि आगामी प्रदेश सरकारको सम्भावित खाका तयार भएको हो।

जसअनुसार गठबन्धनका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संयुक्त रूपमा सरकार गठन गर्न पुग्ने मत चार वटा प्रदेशमा ल्याएका हुन्।

वाग्मती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यी दलहरूले बहुमत पुग्ने सिट जितेका छन्। बाँकी प्रदेशहरूमा कुनै पनि राजनीतिक शक्तिको बहुमत छैन।

प्रदेश १, मधेस प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि गठबन्धन वा प्रतिपक्षी एमालेलाई तेस्रो शक्तिको साथ लिनुपर्ने बाध्यता छ। प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ सबैभन्दा धेरै सिट नेपाली काङ्ग्रेसले प्राप्त गरेको छ भने समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा बढी सिट नेकपा एमालेले पाएको छ।

प्रदेश–१ मा कसलाई कति सिट?
प्रदेश १ को ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्ता गठबन्धनले जम्मा ४० सिट प्राप्तगरी ठूलो दल बनेको छ। यद्यपि, बहुमतका लागि आवश्यक ७ सिट अपर्याप्त भयो। एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको राप्रपाको ६ सिटमा सीमित रह्यो।

त्यहाँ नेपाली कांग्रेसले कुल २९ सिट पाएको छ। गठबन्धनको नेकपा माओवादी केन्द्रले १३ र नेकपा एकीकृत समाजवादीले ४ सिट प्राप्त गरेका छन्। यहाँ सरकार गठनका लागि जनता समाजवादी पार्टीलाई प्राप्त एक सिट निर्णायक बन्न सक्छ।

मधेस प्रदेशमा कुन दल निर्णायक बन्ला?
मधेस प्रदेशमा पनि प्रत्यक्षतर्फ १५ र समानुपातिकमा ८ सहित २३ सिट पाउँदै नेकपा एमाले नै अघि देखिएको छ। यस प्रदेशको सभामा १०७ सिट छन्। त्यहाँ नेपाली कांग्रेसले कुल २२ सिट प्राप्त ग¥यो। यद्यपि, उसको गठबन्धनमा रहेका दलहरूले पाएको सिट जोड गर्दा पनि कुल ५० मात्र हुन्छ, जुन बहुमतका लागि अपुग हुन्छ।

यसअघि, मधेस प्रदेशमा ठूलो दल रहेको जनता समाजवादी पार्टीले ९ सिट जितेको छ र मधेस केन्द्रित दल लोकतान्त्रिक समाजवादी ७ सिटसहित चौथो शक्ति भएको छ। पहिलोपटक संसदीय निर्वाचनमा होमिएको जनमत पार्टीले यस प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ ६ र समानुपातिकमा ७ सिट जित्यो।

डा. सिके राउतको नेतृत्व रहेको यस दलले किसानहरूको आधारभूत आवश्यकता, अधिकार र सुरक्षालाई आफ्नो चुनावी विषयको रूपमा अघि सारेको थियो। अब त्यहाँ सरकार बन्नका लागि जनमत पार्टी वा स्वतन्त्र रहेर सिट जितेका ६ जना निर्णायक हुन सक्छन्।

वाग्मती प्रदेशमा कसको कति सिट?
वाग्मती प्रदेशमा प्रत्यक्षबाट ६६ र समानुपातिकबाट ४४ गरी ११० जना सदस्य चयन हुनेछन्। त्यसका लागि सत्ता गठबन्धनले ६५ वटा सिटसहित सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत प्राप्त गरेको छ।

यहाँ प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेस २४ स्थानमा विजयी भएको छ भने माओवादी केन्द्रले १४ र नेकपा समाजवादीले ५ सिट जितेको हो। प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले १२ सिट ल्यायो। त्यस्तै राप्रपाले ७,  नेपाल मजदुर किसान पार्टी र हाम्रो नेपाली पार्टीले एक–एक स्थानमा जित हासिल गरेका हुन्।

गण्डकी प्रदेशमा पनि गठबन्धनको बहुमत
गण्डकी प्रदेशमा सत्ताधारी दलहरूको सहज बहुमत छ। कुल ६० प्रदेशसभा सदस्यहरूमध्ये उनीहरूले ३४ सिट जितेका हुन्। नेकपा एमाले भने प्रत्यक्षतर्फ १२ र समानुपातिकतर्फ १२ स्थानमा विजयी भएको छ। यस प्रदेशमा एकजना स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भइसकेका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशको अवस्था के?
सत्तारुढ गठबन्धन बहुमत ल्याउन चुकेको अर्को प्रदेश हो लुम्बिनी। यहाँ उसले कुल ८७ सांसद सङ्ख्यामा ४१ वटा मात्र सिट जितेको छ। जबकि सरकार बनाउन बहुमतका निम्ति ४४ सिट जित्न आवश्यक थियो।

यहाँ नेकपा एमालेले प्रत्यक्षमा १८ र समानुपातिकतर्फ ११ सिट जित्यो। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीको ३ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले २ सिट प्राप्त गरेका छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले २, जनमत पार्टीले १ सिट जितेको यस प्रदेशमा ३ स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका छन्।

कर्णाली प्रदेशमा को?
कर्णाली प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेस ९, माओवादी केन्द्र ९, एमाले ५ र स्वतन्त्र १ जना विजयी भएका छन्। त्यस्तै समानुपातिकतर्फ कांग्रेस र एमालेले पाँच–पाँच सिट प्राप्त गरेका छन्। माओवादीले ४ र नेकपा समाजवादी तथा राप्रपाले क्रमशः एकएक सिट जितेका छन्।

कुल ४० जना सांसद रहने सभामा सत्ता गठबन्धनले २८ सिटसहित बहुमत ल्याएकाले सहजै उसको सरकार गठन हुनसक्छ।

सुदूरपश्चिम सत्तारुढ दलको सहज सरकार
प्रदेशसभा सदस्य ५३ रहेको सुदूरपश्चिममा पनि सत्ता गठबन्धनको बहुमत पुगेको छ। उसले कुल ३४ वटा सिट जितेको हो। त्यहाँ कांग्रेसले ११, माओवादीले ८ र एकीकृत समाजवादीले २ सिट प्राप्त गरेका हुन्।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ५, एमालेले ३ र एक जना स्वतन्त्र उम्मेदवारले सिट पाएका छन्। 
यो सामग्री बीबीसी नेपालीबाट साभार गरिएको हो