पाँच दलिय गठबन्धनले आईतवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसद सचिवालयमा महाअभियोगको प्रश्ताव दर्ता गरायो। गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ सांसदले हस्ताक्षर गरेर महाअभियोग दर्ता गराएका हुन् ।

संसद्बाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने खिचातानी भईरहेका वेला अचानक प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्व महाअभियोग दर्ता भएको छ। कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच शनिबार पनि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा जबराविरुद्व महाअभियोग दर्ता गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यहीअनुसार आइतबार बिहानै महाअभियोग दर्ता भएको हो ।

हुन त प्रधानन्यायाधीशविरुद्व माघ २६ गते नै महाअभियोग दर्ताको तयारी भएको थियो । तर, अन्तिम समयमा गठबन्धनभित्रको खटपट र प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँगको संवादले अलमल्याएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले नै केही दिन रोकौँ भनेपछि रोकिएको महाअभियोगको प्रश्ताव आईतवार दर्ता भयो ।

महाअभियोगको विषयलाई यतिसम्म गोप्य राखिया की,  प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको कुरा छोडौं सत्तासाझेदार दल जसपालेसम्म सुईको पाएन। जसपा)ले महाअभियोगको विषयमा आफूसँग गठबन्धनले कुनै सल्लाह नगरेको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाएको छ।

महाअभियोग दर्तासँगै प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बित भएका छन् । यसलाई नेकपा एमालेले गठबन्धनको छापामार शैली भनेको छ। एमाले उपाध्यक्ष एवम् संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाउने सत्ता साझेदार दलको प्रस्तावलाई अलोकतान्त्रिक भनेका छन्। 

उनले देश स्थानीय तह निर्वाचनतर्फ गइसकेको अवस्थामा आएको महाअभियोग प्रस्तावले गम्भीर राजनीतिक संकट निम्त्याउने पनि बताएका छन्। एमालेले स्थानीय तह निर्वाचनमा केन्द्रित भएर प्रशिक्षण कार्यक्रम नै थालिसकेको अवस्थामा आएको महाअभियोगले संसदीय प्रणालीमै थप जटिलता ल्याउने नेम्वाङले बताए।

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले त्यसको काउण्टर दिने तयारी गरेको छ। एमालेले गत असार २८ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा फैसला गर्ने अन्य चार न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ताको तयारी थालेको छ । एमाले श्रोतका अनुसार त्यसका लागि एमालेले सोमबार संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ ।

एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले जबरालाई कारवाही गर्ने हो भने परमादेशको फैसलामा संलग्न चार न्यायाधीशसहित पाँचै जनालाई कारवाही गर्नु पर्ने वताउँदै आएका थिए । अन्य पार्टीले चोलेन्द्रको राजिनामा माग्दा ओलीले बाँकी चार न्यायाधीशको पनि राजीनामा मागेका थिए ।

एमालेले तिनै न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराईविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने तयारी भईरहेको एमालेका एक नेताले जानकारी दिए ।

उनीहरूविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन सांसदहरूको हस्ताक्षर सुरु गरिएको बुझिएको छ । एमालेले सबै सांसदलाई काठमाडौं बोलाइसकेको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएपछि त्यसलाई काउन्टर दिन चार न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग ल्याउन लागिएको ति नेताले बताए ।

संसदमा पाँच दलको गठबन्धन बहुमतमा छ। तर, पनि प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पास हुन एमालेको सहयोग अनिवार्य छ। एमालेले प्रस्तावमा सहयोग नगर्ने वताईसकेको छ। एमालेसँग पनि दुई तिहाइ बहुमत पुग्ने अवस्था छैन । तर, पनि चार न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्ने तयारी थालिएको स्रोतले जनाएको छ।

यो पनि

चोलेन्द्र विरुद्धको महाअभियोगः एमालेले साथ नदिने, दुबै सदनमा चाहिन्छ दुई तिहाई

पारित होला त चोलेन्द्र विरुद्धको महाअभियोग, एमाले जुट्यो वैठकमा

चोलेन्द्रशमशेर जबरा महाअभियोग