सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनका सांसदहरुले आइतबार बिहान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसद सचिवालयमा महाभियोग गर्दा भएपछि राजनीति तरंगित भएको छ। अव महाअभियोग प्रश्ताव कसरी अघि वढ्छ भन्ने सवैको चासो छ। महाभियोग पास गर्नका संघीय संसद्को दुवै सदनमा दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ। प्रतिपक्षी दलको समर्थन नहुँदासम्म महाभियोग पास गर्न आवश्यक बहुमत पुग्ने देखिँदैन। यो जान्दाजान्दै पनि सत्ता गठबन्धनले महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको हो।

संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको महाभियोगमा ९८ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्। यो संख्या संविधानको धारा १०१ अनुसार आवश्यक हुने प्रतिनिधिसभाका सम्पूर्ण सदस्य संख्या (२७५) को एक चौथाईभन्दा बढी हो। सांसदहरूको हस्ताक्षर लिएर कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसहित सत्तारुढ दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरू संसद् सचिवालय पुगेका थिए। 

महाभियोग दर्ता गर्नुभन्दा पहिले सत्तारुढ दलका शीर्ष तीन नेताहरूबीच पनि छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार बिहान साढे ९ बजे सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताले छलफल चलेको वताईएको छ। एमसीसी, स्थानीय निर्वाचन र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउने विषयमा छलफल भएको थियो।

बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल सहभागी थिए। 

महाभियोग दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश राणा स्वतः निलम्बित भएका छन्। नेपालको संविधानमा प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भए स्वतः निलम्बित हुने ब्यवस्था छ। संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्। त्यस्तो प्रस्ताव संघीय संसद्को दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा निज पदबाट मुक्त हुनेछ भन्ने ब्यवस्था छ।

यसैगरी, संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्। त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ।

नियमानुसार सचिवालयमा दर्ता भएको प्रस्ताव अब संसद् बैठकको कार्यसूचीमा पर्नेछ र आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। भोलि सोमबारका लागि बोलाइएको संसद् बैठक बुधबार दिउँसो १ बजे बस्नेगरी डाकिएको छ।

संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनुअघि संसद्ले राणामाथि लागेका आरोपको छानबिन गर्नेछ। त्यसका लागि ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति बनाइनेछ। समितिमा राणाले आफूमाथि लागेका आरोपको प्रतिरक्षा गर्न पाउनेछन्। नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि अहिलेसम्म कुनै पदाधिकारीलाई महाभियोग पारित भएको छैन। यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरूद्ध महाभियोग दर्ता भएको थियो। तर, त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले नै खारेज गरिदिएको थियो।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने जबरारुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमा साथ नदिने जनाएको छ। प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावले मुलुकलाई थप द्वन्द्वतिर धकेलेको टिप्पणी गर्दै एमालेले महाअभियोग प्रस्तावमा साथ नदिने जनाएको हो। यही विषयमा छलफल गर्न एमालेले भोली बिहान ११ बजे संसद् भवन बानेश्वरको ल्होत्से हलमा संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ।
यो पनि

पारित होला त चोलेन्द्र विरुद्धको महाअभियोग, एमाले जुट्यो वैठकमा

चोलेन्द्रशमशेर जबरा महाअभियोग