अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको सहयोग सम्झौता (एमसीसी) संसदबाट पारित गर्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले बाधक बनेको छ। नेकपा एमाले एमसीसीका विषयमा राष्ट्रिय सहमतिका पक्षमा पनि नआउने र संसद पनि चल्न नदिने गरेका कारण एमसीसी संसदमा टेबल हुन सकेको छैन।

नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधवार एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने प्रयास गरेका थिए। तर, सत्ता साझेदार दलहरु माओवादी केन्द्र र एकिकृत समाजवादीले एमालेलाई देखाएर असहमति जनाएपछि देउवाको प्रयास सफल हुन सकेन। सत्ता साझेदार दलहरुकै विचमा सहमति वन्न नसकेपछि देउवा पछि हटेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको वैठक अघि वसेको राज्य कार्य व्यवस्था समितिको बैठकमा माओवादी र नेकपा एसले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले गरिरहेको संसद् अवरोध हटेपछि मात्रै एमसीसी संसदमा टेबल गर्नुपर्ने र एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नु पर्ने सर्त आघि सारेका छन् ।

यसले सत्ता गठबन्धनमा दूरी बढेको छ। माओवादी र नेकपा एसले नयाँ सर्त राखेपछि प्रधानमन्त्री देउवा पनि झस्किएका छन् । 

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले कार्य व्यवस्था वैठकमा प्रतिपक्ष दलले संसद् अवरुद्ध गरिरहेको अवस्थामा अघि एमसीसी अघि नवढ्ने वताए । सदन सञ्चालन नहुँदा सन्धी, सम्झौता र विधेयहरु अगाडि बढाइन नहुने उनले वताए । 

माओवादी केन्द्रकै बोलीमा एकीकृत समाजवादी पनि हो–हो मिलाउँदै गएको छ। माओवादी र नेकपा एसका नेताले एमसीसी टेबल गर्न राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने वताएका छन्।

सत्ता साझेदार दुई दलले कांग्रेसका अगाडि नयाँ शर्त अघि सारेपछि कांग्रेस अन्यौलमा परेको छ। यी सर्त पूरा गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले राजी हुनुपर्छ। अहिले संसद्मा अवरोध गरिरहेको एमाले यी सर्त मान्न तयार छैन।

सभामुखले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पूर्वाग्रही भएको र ‘गैरसांसद’ (एकीकृत समाजवादीका सांसद)लाई संसद्मा राखेको भन्दै एमालेले सभामुखको राजिनमा र गैरसांसदलाई कारावाही गर्नु पर्ने माग गर्दै आएको छ। त्यसमाथि एमालेले चाहे अनुसार नै गठवन्धनमा दरार देखिन थालेकाले उस्ले गठवन्धनको शर्त मान्न तयार हुने छैन।

एमालेले एमसीसीलाई हतियार वनाएर गठवन्धन तोड्ने योजना वनाएको छ। योजना अनुसार एमालेले एमसीसीलाई नै राजनीतिक दाउपेचको हतियारका रुपमा प्रयोग गरिरहेको छ। 

एमसीसी