कोरोना महामारीका कारण विश्वभर नै आर्थिक संकट छ। त्यसको असर नेपाल जस्तो विकासशिल राष्ट्रमा नपर्ने कुरै भएन। नेपालमा अहिले आर्थिक संकट आउनुको मूल कारण आपूर्ति र माग पक्ष कमजोर हुनु हो। 

कोरोनाले नेपालको पर्यटकिय क्षेत्र थिलथिलो भएको छ। कोरोना भाइरसले चीनको वुहानमा प्रभाव पार्न थाल्ने बित्तिकै पर्यटन क्षेत्रमा शिथिलता आयो। होटल, रेष्टुरेन्ट, यातायात, हवाई उडान जस्ता क्षेत्रले दिने सेवाको समष्टिगत माग कम भयो। यसले हाम्रो पर्यटन क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको छ। पर्यटन क्षेत्रमा धक्का लागेपछि हजारौंले रोजगारी गुमाए।

होटल, उद्योग, ब्याङ्क लगायतका सबै खालका व्यवसाय प्रभावित भएका छन् । पर्यटन लगायतका उद्योगहरुको आम्दानी छैन, आम्दानी नभएपछि उनीहरुको ऋण तिर्ने क्षमता खस्किएको छ। भएको रकम ऋण तिर्न प्रयोग गर्नुपर्दा वस्तु र सेवा उत्पादनका लागि मालसामान किन्न उनीहरूसँग रकम अभाव हुँदै गएृको छ।

समग्रमा, पर्यटन क्षेत्र माग पक्षको अवरोध र औद्योगिक क्षेत्र आपूर्ति शृंखलाको व्यवधानका कारण संकट निम्तदै छ। जे–जेले आर्थिक मन्दी निम्त्याउँछ, ती सबैको दुष्परिणाम अहिले अर्थतन्त्रमा परेको छ ।

फागुनदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजदर १ प्रतिशत बिन्दुभन्दा धेरैले बढाएका छन । यससँगै निक्षेपको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको ब्याजदर पनि बढेको छ । यसअनुसार वाणिज्य बैंकहरूमा कर्जाको ब्याजदर १६.२४ र विकास बैंकहरूमा १९.०८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ। यसैको आधारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले पनि कर्जाको ब्याजदर बढाउ माग गरिरहेका छन् ।

यो त सुरुवात मात्रै हो, नेपालमा अझै ठुलो आर्थिक संकट आउने खतरा वाँकी छ। जस्को मुल कारण अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) । एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित नभए अमेरिकाले नेपालसँग गर्ने ब्यवहार श्रीलंका जस्तै हुन सक्छ। यसको संकेत पनि देखिन थालेका छन् । एमसीसीको विषयमा नेपालले प्रतिबद्धता पूरा नगरे अमेरिकाले नेपालसँगको सम्बन्ध पुनरावलोकन गर्नसक्ने भन्दै अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्रीसहित प्रमुख दलका नेताहरुलाई चेतावनी दिईसकेका छन् ।

फेब्रुअरी २८ सम्म यदी नेपालले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगरेमा अमेरिकाले नेपालसँगको सम्बन्ध पुनरावलोकन गर्ने उनको भनाइ थियो । 

के भएको थियो श्रीलंकमा ?
करिव दुई वर्षअघि एमसीसी खारेज गरेको श्रीलंका अहिले चरम आर्थिक संकटमा छ। मुद्रास्फीतिले रेकर्ड तोडेको छ भने गएको नोभेम्बर महिनामा मात्र श्रीलंकाको मुद्रास्फीति ११.१ प्रतिशत पुगेको छ । 

श्रीलंकाको अर्थतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या विदेशी ऋणको भार हो । १ वर्षभित्र सरकार र निजी क्षेत्रले मात्रै ७ अर्ब ३ करोड डलर बराबरको विदेशी ऋण तिर्नुपर्ने भाका छ । त्यसमध्ये चीनको मात्र ५ अर्ब डलरभन्दा बढी ऋण छ । 

एमसीसी खारेज गरेपछि श्रीलंकमा डलरको अभाव छ। अव उसले डलर पनि महंगो मुल्यमा किन्नु पर्ने अवस्था छ। ऋण तिर्न मात्र होईन, आयातका लागि पनि डलर खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ। डलरको सञ्चिति घट्ने तर नथपिने भएपछि अर्थतन्त्रमा संकट पर्नु स्वाभाविक नै हो। मानिसमा आज कमायो, खायो अब भोलि के गर्ने भन्ने सन्त्रास देखिन्छ । यो अवस्था लामो समय रहिरहे आयात पनि रोकिन सक्छ । यहाँसम्म कि श्रीलंकाले गुगल म्यापको प्रयोग गर्नसमेत नपाउने अवस्था आउन लागेको छ । किनकि, श्रीलंकासँग त्यसका लागि पैसा दिने अवस्थासमेत नरहन सक्ने श्रीलंकाका नेता र अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्। 

श्रीलंकाका प्रमुख बैंकहरूको विवरणअनुसार देशको विदेशी मुद्रा भण्डारण तीव्र गतिमा ओरालो लागिरहेको छ । बैंकले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै सबै नागरिकलाई आफ्नो साथमा रहेको विदेशी मुद्रा बैंकमा जम्मा गर्न अनुरोध गरेको छ । श्रीलंकामा कर्मचारीलाई तलव दिनसमेत हम्मे–हम्मे परेको रिपोर्टहरु सार्वजनिक भईरहेका छन् ।

यो पनि

एमसीसीलाई अस्वीकार गर्दा श्रीलंकामा के भयो ?

एमसीसी श्रीलंका