पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एकिकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई देश बेचविखन गर्ने नेताको रुपमा कठघरामा उभ्याउनु पर्ने अवस्था आएको आरोप लगाएका छन् ।

देशमा अहिले राजनीतिलाई नै उथल पुथल अवस्थामा पुर्याएको अमेरिकी मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) का विषयमा एउटा टेलिभिजनलाई अन्तरवार्ता दिने क्रममा खनालले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रहित विपरितका सम्झौता गरेको र त्यसैका कारण अहिले समस्या आईरहेको आरोप लगाए । ‘त्यसमा राखिएका गलत प्रावधानका कारणले अहिले विवाद उठेको हो। राम्रा राम्रा कुरा राखिएको भए, देशको हित हुने कुरा राखिएको भए, राष्ट्रिय हित अनुकुल सम्झौता भएको भए ओलीलाई त स्यावासी नै दिन्थेनी जनताले’ उनले भनेका छन्–‘तर, अहिले त वहाँ कठघरामा उभिने स्थितीमा हुनुहुन्छ। यो राष्ट्रलाई वेचविखन गर्ने नेता पो होकी भनेर जनताले शंका गर्नु पर्ने स्थिती आयो।’

सन २०१७ मा भएको एमसीसी सम्झौतामा संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने लगायतका देशहित विपरितका सर्त नरहेको तर त्यसको दुई वर्षपछि वनेको ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा सम्झौताहरु संशोधन गरी सर्तहरु राखिएको उनको भनाई छ। ‘सन २०१७ मा सम्झौता भयो, २ वर्षसम्म कसैलाई जानकारी छैन। पराराष्ट मन्त्रालयलाई कुनै थाहापत्तो नै छैन। अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत भयो’ उनले भनेका छन् –‘२ वर्षपछि आएर केपी ओलीको सरकार वनेको समयमा त्यो सरकारले अर्को सम्झोता गर्यो २०१९ को सेप्टेम्वरमा। त्यो कार्यान्वयन गर्दा पहिलेको २०१७ को सम्झौताका कयौ अंशहरु संशोधन भएको छ। त्यसपछि कयौ चिठी पत्रहरु रछन्। पत्राचार थुप्रै भएको। त्यो पत्राचारभित्र पनि अनेकन पत्रहरु मार्फत पनि कयौं प्रावधानहरु संशोधन गरिएको छ। त्यसपछि अरु १० ओटा सम्झौता गरिएको छ।’

एमसीसीका विषयमा अध्यन गर्न सरकारले वनाएको कार्यदलमा दुई पटक वसेर काम गरिसकेका खनालले १० ओटा सम्झौता मध्ये वन मन्त्रालय, भौतिक योजना मन्त्रालय र अर्को जलश्रोत उर्जा मन्त्रालयसँग गरिएको वताए । ‘तीनटै मन्त्रालयसँग गरिएका सम्झौताहरु पनि आपत्तिजनक छन् । ति समझौता कस्ले गरेको भन्दा एमसीए नेपालले। त्यो समझौतामा के हाइलाईटका साथ महत्वपुर्ण कुरा गरिएको छ भन्दाखेरी– यो सम्झौता गरेपछि अमेरिकाको सुरक्षा स्वार्थभन्दा तलमाथि जान पाईने छैन।’ उनले भनेका छन्–‘त्यो सम्झौता गराउने को भन्दा एमसीए नेपाल। जो चै नेपालको संस्था मानिन्छ। नेपालको संस्थाले नेपालकै अर्को मन्त्रालयसँग सम्झौता गर्दा खेरी अमेरिकाको राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा विपरित जान पाईने छैन भनेर सम्झौता गर्छ। त्यो एमसीए नेपाल भनेको वासिङटनको इकाई होकी ? पेन्टागनको इकाई होकी ? कहाँको इकाई हो त्यो ? कस्को स्वार्थमा काम गर्छ त्यसले ?’ 

एमसीसी सम्झौता संसदबाट पास गर्ने सर्त किन र कहिले आयो भन्ने प्रश्नमा खनालले भनेका छन्–‘मैले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने ज्ञानेन्द्रवहादुर कार्कीसँग कुरा गरेको छु। उनले सुरुमा त्यो प्रावधान थिएन। २०१९ मा ओली सरकार आएपछि कानुन मन्त्रालयको सिफारिसमा राखिएको हो भनेर भनेका छन् । तर, यो किन ल्याईयो आफैमा आश्चर्य जनक छ।’

संविधानको धारा २७९ ले कुनै पनि सन्धी सम्झौता संसदमा लगेर अनुमोदन गर्ने हो भने यो संविधान अनुरुप वनेको ऐन अनुसार गर्नुपर्छ भनेको स्मरण गराउँदै खनालले अहिलेसम्म संघीय ऐन नै नवेनकाले त्यसलाई संसदमा लान्छु भन्नु नै गैरसंवैधानीक भएको जिकिर गरे। ‘यो संविधान अन्तर्गत संघीय ऐन वनेको छैन, २०४७ सालको ऐन अन्तर्गत अनुमोदन गराउँछु भन्नु केटाकेटीको खेल जस्तो हुन्छ’ उनले थपे–‘त्यतिवेला जुन ढंगले संसदबाट अनुमोदन गराउँछु भनियो, त्यो असंवैधानिक हो।’

एमसीसी प्रकरणमा आएको समस्या ओलीको वेलामा भएका गैरकानुनी र गैरसंवैधानिक कामको नजिता भएको उनले दावी गरे। ‘ओलीको वेलामा संविधान विरोधी, अराजक ढंगको, अनुशाससहिन ढंगको, जे पायो त्यही गर्ने, मनलागी र मनपरी गर्ने कुराकै एउटा अंग हो यो। त्यसैले गर्दा अहिले यो समस्या खडा भएको छ। अनुमोदन गराउनै पर्ने भन्ने कुरा आएको छ।’– उनले भने।

सेना प्रयोगको प्रसंग
एमसीसी सम्झौतामा सेना प्रयोगको विषय अझै गम्भिर भएको खनालले वताए । एमसीसी भित्रको ‘स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट’ मा अमेरिकाको उतावो राज्यको होमगार्डसँग नेपाली सेनाले सहयोग आदान प्रदान गर्ने विषय उल्लेख गरिएको उनको भनाई छ। ‘त्यसले नेपाल आईपिएस (इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी) को अंग पनि भएको र नेपाल आर्मी चाही, अमेरिकाका १० वटा कमाण्ड मध्ये एसिया प्यासिफिक एउटा कमाण्ड हो। नेपाल आर्मी चै (ल्याण्ड आर्मी) त्यो एसिया प्यासिफिक कमाण्ड अन्तर्गत रहने जनाईएको छ’ उनले भने–‘यस्ता चिजहरु छन्, मैले यो नेपाल आर्मीलाई पनि सोध्नु पर्ने छ। नेपाली जनताले पनि वुझ्नुपर्ने छ।’

केपी शर्मा ओली झलनाथ खनाल एमसीसी