एमसीसी प्रकरणमा देउवा–प्रचण्ड भेट, जोगिएला गठबन्धन ?
एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने यस्ता छन देउवाका तीन विकल्प
एमसिसी प्रकरणले नयाँ मोड लिएसँगै सत्ता गठबन्धनको भविष्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह उठेको छ। सत्ता गठवन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस एमसीसी संसदबाट पारित गर्नु पर्ने दवावमा छ भने अन्य दल त्यसको विरुद्धमा सडक र सदन दुवैतर्फ संघर्षमा छन्।
यद्यपी संवादको सिलसिला पनि पनि जारी नै छ। यसक्रममा आज दिउँसोलाई सर्वदलीय बैठक डाकिएको छ भने बिहानदेखि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल समस्याको निकास खोज्न बालुवाटारमा वार्ता गरिरहेका छन् ।
दुई पक्षवीच प्रतिष्ठाको विषय बनेको यस प्रकरणमा वीचको बाटो निस्किएन भने परिस्थिति अर्को ढंगले अघि बढ्नसक्ने आकलन गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले बुधबारको संसद बैठकमा एमसिसी टेबल गर्ने तयारी गरेका थिए। किनकी देउवा, प्रचण्ड र माधव नेपाका विचमा यही सहमति वनेको थियो। तर, बुधबार बिहान माओवादी केन्द्रको संसदीय दलले तीन नेताबीच भएको सहमतिविपरीत निर्णय ग¥यो। देउवालाई दिएको वचन विपरीत संसदमा बुधबार एमसिसी टेबल गर्न नहुने निष्कर्षमा पुगे, प्रचण्ड।
यो प्रकरणपपछि कांग्रेसका नेता प्रचण्डसँग विच्किएका छन् । कांग्रेसका धेरै सांसदहरूले यसलाई माओवादीले धोका दिएको रूपमा बुझेका छन्। आफूहरूलाई प्रधानन्यायाधीशविरूद्ध महाअभियोग लगाउन हस्ताक्षर गरेर अहिले एमसिसीमा प्रचण्ड भागेको उनीहरूको भनाइ छ। त्यसैले गठवन्धन भत्काएर भएपनि एमसीसी टेबल गर्न पार्टीभित्रैबाट देउवालाई दवाव छ।
प्रचण्डले ‘धोका’ दिएपछि एमसिसी पारित गर्ने प्रयासमा रहेको कांग्रेससँग अब तीन वटा विकल्प छन्।
पहिलो, एमसिसी चुनावपछि मात्र पास गर्न सकिने अमेरिकालाई जानकारी र गठवन्धन जोगाउन–एमसिसी संसदबाट पास गराउनेमा नेपाली कांग्रेस एक्लो छ। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी मात्रै हैन गठबन्धनको चौथो ठूलो घटक जनता समाजवादी पार्टी पनि अनिर्णित अवस्थामा छ।
हिजो मात्रै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले निर्णय नगरी आफूहरूले केही निर्णय नगर्ने भन्दै जसपा पछाडि सरेको छ। यो सँगै सत्तारूढ गठबन्धन भित्रबाट एमसिसी पास गर्ने विकल्प सकिएको छ। यो यथार्थसँगै अब एमसिसी पास गर्ने प्रयास छोड्ने र गठबन्धन जोगाएर चुनावमा केन्द्रित हुने पहिलो विकल्प कांग्रेससँग छ।
एमसिसीलाई प्रचण्ड र देउवाले लेखेको पत्रमा फेब्रुअरी अन्त्यसम्म एमसिसी पारित गर्ने प्रतिवद्धता छ। त्यो प्रतिवद्धताअनुसार आफूले पास गर्न प्रयास गरे पनि नसकेको र चुनावपछि पास गर्ने कुरा कांग्रेसले अमेरिकालाई भन्न सक्छ। यदि त्यो प्रयास सफल भयो भने एमसिसी फिर्ता हुनबाट जोखिन्छ र गठबन्धन पनि सलामत रहन्छ।
दोस्रो, एमालेसँग मिलेर एमसिसी पास गर्ने– एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ असारमा एमसिसी अनुमोदनका लागि संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो। अहिले पनि एमालेले एमसिसीको विरोधमा उभिने निर्णय गरिसकेको छैन। सत्तारूढ दलहरूले पहिले एमसिसी संसदमा दर्ता गर्नु पर्ने र त्यसबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने एमालेको भनाइ छ।
यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेसँग कुरा गर्न सक्छन्। एमालेले सत्ताबाहिरै रहेर एमसिसी पास गर्न सहयोग गर्छु भनेको खण्डमा एमसिसी टेबल गर्ने विकल्प उनीसँग छ। देउवाकै नेतृत्वमा सरकार रहने र गठबन्धन पनि भत्किने टुंगो नहुने हो भने एमालेले कांग्रेसलाई सहयोग नगर्न सक्छ। किनकी अहिले एमालेभित्र यो गठबन्धन भत्काउनु पर्ने दबाब छ। त्यसैले यो विकल्प कांग्रेसलाई उपलब्ध नहुन सक्छ।
तेस्रो, सत्ता गठबन्धन छोडेर एमालेसँग मिल्ने, एमसिसी पास गर्ने– कांग्रेस र एमाले मिलेर एमसिसी पास गर्ने, कांग्रेसले गठबन्धन छाड्ने, अनि देउवा नेतृत्वकै सरकारमा एमालेले सहभागी भएर उपयुक्त समयमा निर्वाचनमा जाने समझदारी एमालेसँग गर्ने विकल्प पनि कांग्रेससँग उपलब्ध छ।
गठबन्धन भत्काउने उसको उद्देश्य पूरा हुने हुँदा एमाले यसका लागि तयार हुन सक्छ। पछिल्लो घटनाक्रमसँगै कांग्रेसभित्र पनि माओवादी केन्द्रप्रति ठूलो आक्रोश छ।
बुधबार बिहान कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा आक्रोशित एक कांग्रेस सांसदले भनेका थिए–‘केपी ओलीले प्रचण्ड राष्ट्रिय समस्या हो भन्थे। यिनले सधैँ सबैलाई धोका दिन्छन्, यिनलाई हामीले कतिसम्म बोक्ने हो र?’
अर्कोतर्फ, गठबन्धन छोडिहाल्न पनि कांग्रेसलाई सजिलो छैन। प्रधानमन्त्री देउवा स्वयंको प्राथमिकता एमसिसी पारित गर्ने र गठबन्धन पनि जोगाउने हो। किनकी गठबन्धन तोडिएको भोलिपल्ट माओवादी केन्द्र र एमाले मिल्ने सम्भावना हुन्छ। ०७४ को चुनावमा आफ्नै सरकारमा रहेको माओवादीले एमालेसँग सुटुक्क चुनावी गठबन्धन गरेको अनुभव देउवासँग छ। उनी त्यो दोहोरियोस् भन्ने चाहन्नन्।
देउवाले सुरक्षित बाटो खोजे भने पहिलो विकल्पमा जान सक्छन्। कांग्रेसले सुरक्षित बाटो रोजे गठबन्धनको भविष्य पनि सुरक्षित हुनेछ। खतरा मोले त्यसले सबैभन्दा असुरक्षित माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई हुने छन् । बिनागठबन्धन चुनावमा जान हिच्किचाइरहेका यी दल सत्ताबाट बाहिरिएर कांग्रेस र एमालेको सामना गर्नुप¥यो भन्ने त्यो उनीहरूका लागि घातक हुने निश्चित छ।