नेपालीका लागि ‘घाँटीमा अड्किएको हड्डी’ जस्तो भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अनुमोदनका विषयमा अमेरिका र चीनको सितयुद्ध सुरु भएको छ। नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरु एमसीसी संसदमा लाने÷नलाने विषयमा छलफलमै रहेका वेला चीनको नाम लिएर अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलासम्बन्धी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुको चेतावनीपूर्ण अभिब्यक्ति आएपछि दुई शक्ति राष्ट्रबीच वाकयुद्ध सुरु भएको छ।

सहायकमन्त्री लुले २७ माघमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पालैपालो फोन गरेर एमसीसी सम्झौता फागुन १६ भित्र अनुमोदन गर्न र नगरे नेपाल नीति पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिएका थिए । लुले माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई फोन गरेर सम्झौताका विषयमा ‘हुन्छ वा हुन्न’ भनेर स्पष्ट धारणा बनाउन आग्रह गर्दै एमसीसीका बारेमा हुने नकारात्मक निर्णयमा चिनियाँ प्रभाव छ भन्ने आफूहरूले बुझ्ने प्रस्ट पारेका थिए । 

त्यस लगत्तै चीनले अमेरिकालाई काउण्टर जवाफ दिएको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिङले शुक्रबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अनुमोदन नभए चिनियाँ हस्तक्षेपका कारण आफ्नो अनुदान सहयोग नलिएको बुझ्ने अमेरिकी चेतावनीलाई ‘बलजफ्ती कूटनीति’ भनेका छन्।

‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नेपालसँग सहकार्य, नेपालको अर्थतन्त्र विकास र जीविकामा सुधारका लागि गर्ने सहयोगको चीन स्वागत गर्छ। तर, यो नेपाली जनताको चाहना र राजनीतिक शर्त विना हुनुपर्छ’ वेनबिङले भनेका छन्–‘नेपालको असल छिमेकी र विकास साझेदारका रुपमा चीनले नेपाली जनतालाई आफ्नो विकासपथ छनोट गर्न सहयोग जारी राख्छ र आफ्नो देशको हित अनुकूल निर्णय लिने र जनताको इच्छा प्रदर्शित हुनुलाई समर्थन गर्छ।’

अमेरिकाले आफ्नो सहयोग परियोजना एमसीसी अनुमोदनका लागि २८ फेब्रुअरी अर्थात् १६ फागुनसम्म समय दिएको छ । तर, दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकेपछि डोनाल्ड लूले नेपाली नेताहरुलाई फोन गरेर एमसीसी फिर्ता भए चीनले हस्तक्षेप गरेर आफ्नो अनुदान सहयोग स्थगित गराएको बुझ्ने चेतावनी दिएका थिए । 

एमसीसी