चीनलाई नेपालको जफावः कुन सहायता चाहिन्छ, त्यो सार्वभौम संसदले तय गर्छ
एमसीसी प्रकरणमा नेपालमा अमेरिकाले हस्तक्षेप गरेको चीनको प्रतिक्रियापछि नेपालले त्यसको जवाफ फर्काएको छ। नेपाललाई लिएर चीनले अमेरिकासँग वाकयुद्ध सुरु भएपछि नेपालले आइतबार चीनलाई जवाफ फर्काएको हो ।
नेपाल र ५० करोड डलरको अमेरिकी विकास सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)लाई लिएर विभिन्न धारणाहरु सार्वजनिक भएपछि परराष्ट्रले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको लाइन स्पष्ट पारेको हो ।
विज्ञप्तिमा कुन विकास सहायता लिने/नलिने भन्ने निर्णय नेपालको सार्वभौम संसदले मात्र गर्ने जनाइएको छ। ‘हाम्रो राष्ट्रिय हित र प्राथमिकताका आधारमा नेपालले विकास सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो,’ परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ,‘नेपाल र नेपाली जनताको हितमा कुन विकास सहायता चाहिन्छ भन्ने कुरा नेपालको सार्वभौम संसदले मात्रै निर्णय गर्छ ।’
‘नेपालले सधैं स्वतन्त्र, सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । यो नीतिअनुरूप सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रका रूपमा नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार विकास सहायता स्वीकार गरी उपयोग गरेको छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । नेपालको विकास र पूर्वाधार निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको परराष्ट्रले जनाएको छ ।
परम्परागत रूपमा बलियो साझेदारी र सहयोगको साथसाथै नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा निरन्तर सहयोग गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघलगायत क्षेत्रीय र बहुपक्षीय विकास साझेदारहरूप्रति परराष्ट्रले कृतज्ञता प्रकट गरेको छ ।
पछिल्ला दिन नेपाल र एमसीसीलाई लिएर अमेरिकाले नेपालमाथि ‘धम्कीपूर्ण कूटनीति’ अपनाएको चीनले आरोप लगाएको थियो ।
एमसीसी चीन परराष्ट्र