यथास्थितिमै संसदमा टेबल गरे आफू सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको नेकपा माओवादी केन्द्रकै सहयोगमा सरकारले आईतवार अमेरिकी सहायता सम्झौता एमसीसी टेबल गर्यो। सत्ता साझेदार अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि प्रधानमन्त्री देउवाले लाईन ल्याए । 

फागुन ५ गते बालुवाटारमा गठबन्धनको बैठक सकिएलगत्तै राति प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका नेता केपी ओली भेट्न उनकै निवास (बालकोट) पुगेपछि प्रचण्ड र नेपाल झस्किए।। त्यो भेटमा देउवाले ओलीबाट खासै गतिलो प्रतिबद्धता नपाएपनि प्रचण्ड र नेपाललाई झस्काउन भने काम लाग्यो।

एमसीसी टेबल गराउन प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धन तोड्न पनि सक्छन् भन्ने डरका कारण नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी देउवाको कुरा मान्न तयार भए । फलस्वरूप आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमसीसी सम्झौता टेबल गराउन प्रधानमन्त्री देउवा सफल भए।

अब उनी संसदबाट त्यो सम्झौता जसरी पनि पास गराउने प्रयासमा छन्। तर फेरि सत्ता गठबन्धनकै दुई दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसी टेलब हुनासाथ आफूहरू अझै एमसीसीको विपक्षमा रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यसले गर्दा एमसीसी सम्झौता निर्णयार्थ संसदमा पेस हुँदा उनीहरूका सांसदले विपक्षमा मतदान पनि गर्न सक्ने संकेत देखिएको छ। 

यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी कसरी पास गराउलान? भन्ने आम चासो छ। हाल संसदमा कायम सदस्यको संख्या २७१ हो। संविधानको धारा ९४ अनुसार संघीय संसदका कुनै पनि सदनको बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ जनाको उपस्थित भए मात्र कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयका लागि प्रस्तुत गर्न पाइन्छ। यस आधारमा २७१ को एकचौथाइ ६९ हुन्छ। अनि यसको साधारण बहुमत ३५ हुन्छ। यति जना सांसदले पक्षमा मतदान दिए भने एमसीसी अनुमोदन हुन्छ। 

हाल संसदमा कायम सदस्य संख्यामध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका ९७, सत्तारुढ कांग्रेसका ६१, एकीकृत समाजवादीका २४, जनता समाजवादी पार्टीका २०, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादीका १२, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राप्रपाका एक–एक जना सांसद छन्। 

नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद विपक्षमा उभिए भने एमसीसी अनुमोदन गराउन कठिन छ। तर उनी जसरी पनि अनुमोदन गराउने मुडमा छन। आफनै सरकार भएका वेला अढाई वर्षअघि संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको प्रस्तावका विपक्षमा एमालेले मत नदेला भन्ने विश्वासमा प्रधानमन्त्रीलाई छ। 

यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको साथ लिने दाउमा छन्। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अहिलेसम्म मौन छ। संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई एमसीसीका पक्षमा खुलेरै लागेका छन्। उनीसँग १२ सांसद रहेको दाबी गरिएको छ। अर्कातर्फ आफ्नै मन्त्रिपरिषदका मन्त्रीले सरकारको प्रस्तावका विपक्षमा मतदान गरे प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री पदबाट हटाइदिने चेतावनी दिन सक्छन्।एमालेका ४ सर्त
यद्यपी स्थानीय तह निर्वाचनअघि एमाले प्रदेश सरकारमा आफ्नो प्रतिनिधित्व गराएर जाने दाउमा छ। आफ्नो पार्टी सरकारमा भएको बेला एमसीसीलाई संसदमा पेश गरेकोले अहिले पास गरेर जान सकिने गरी छलफल भइरहेको ती नेताले बताए।

गठबन्धन नतोडिएको हकमा भने एमालेले सदनमा अवरोध कायमै राख्नेमात्र होइन, एमसीसी पास गर्न नदिने गरी तयारी गर्ने समेत रणनीति बनाएको छ।
 

एमसीसी